बीडमध्ये ६० शाळांमध्ये १०० टक्के प्रवेश निश्चित; १२२ शाळांसाठी आॅनलाईन सोडत

शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत दुर्बल आणि वंचित घटकातील २५ टक्के राखीव जागांवर इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी येथील स्काऊट भवन येथे सोमवारी आॅनलाईन स्वयंचलित सोडत (लकी ड्रॉ) काढण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत दुर्बल आणि वंचित घटकातील २५ टक्के राखीव जागांवर इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी येथील स्काऊट भवन येथे सोमवारी आॅनलाईन स्वयंचलित सोडत (लकी ड्रॉ) काढण्यात आली.

जिल्ह्यातील २०० शाळांमध्ये २७०६ जागांसाठी ३०६३ अर्ज आले. तर ६० शाळांमध्ये शंभर टक्के प्रवेश निश्चित झाले. जिल्ह्यातील १८ शाळांसाठी पालकांनी एकही अर्ज दाखल केला नाही. क्षमतेपेक्षा जास्त अर्ज आलेल्या १२२ शाळांमधील प्रवेशासाठी ही सोडत काढण्यात आली.

युनिटकोडची सोडत काढल्यानंतर ही माहिती एनआयसी पुणेकडे आॅनलाईन पाठविण्यात आली. सायंकाळपासून संबंधित पालकांना शाळा निश्चितीचे एसएमएस मिळणार आहेत.
दरम्यान, बीड शहरात १८ शाळांमधील २८९ राखीव जागांसाठी १७७२ अर्ज आले आहेत. तसेच परळीत एकट्या न्यू फाऊंडेशन इंग्लिश स्कूलमध्ये ५० जागांच्या प्रवेशासाठी ४३० अर्ज आले आहेत.

आरटीईअंतर्गत इंग्रजी शाळांमध्ये निर्णय घेणाºया शासनाने प्रवेशोच्छुक पालकांना अडविण्याचे धोरण अवलंबिले की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रवेश निश्चित झालेल्या व किरायाने राहणा-या पालकांना उपनिबंधकांचे प्रमाणित भाडेपत्र द्यावे लागणार आहे. ही अट जाचक असल्याचे आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी सांगितले.

उपनिबंधक प्रमाणित भाडेपत्राची बाब खर्चिक आहे. सामान्य पालकांना तीन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. तसेच वेळ लागतो. त्यामुळे जे पालक शहरात किरायाने राहतात, त्यांचे शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर शपथपत्र घ्यावे. ही बाब जि. प. ने लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा अशी मागणी जाधव यांनी केली. संबंधित शाळांनी पालकांना किरकोळ त्रुटीआधारे प्रवेश नाकारु नये. नाहक त्रास होत असल्यास लेखी तक्रार करावी, असे ते म्हणाले. तर उपनिबंधकांकडून प्रमाणित भाडेपत्राबाबत आलेली सूचना मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना कळविली जाईल, असे शिक्षणाधिकारी भावना राजनोर यावेळी म्हणाल्या.

यांच्या उपस्थितीत काढली सोडत
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, शिक्षण सभापती राजेसाहेब देशमुख, प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी भावना राजनोर, विस्तार अधिकारी गौतम चोपडे, तांत्रिक विभागाचे सुरेंद्र रणदिवे, मारुती तिपाले, आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव, विविध शाळांचे मुख्याध्यापक, पालक, पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ख-या लाभार्थीला संधी
२५ टक्के राखीव जागांसाठी आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमुळे ख-या लाभार्थ्याला संधी मिळत आहे. शासनाचा उद्देश चांगला असून, प्रक्रियेत वशिला चालणार नाही, प्रामाणिकपणे गरजूंना संधी मिळेल.
- राजेसाहेब देशमुख, शिक्षण सभापती

पारदर्शक प्रक्रिया
इंग्रजी शाळांत २५ टक्के राखीव जागांसाठी आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक असून यात मानवी हस्तक्षेप नसल्याने गरजूंना लाभ मिळणार आहे. पालकांनी पाल्यांचे प्रवेश निश्चित करावेत.
- अमोल येडगे, सीईओ

संबंधित शाळेत प्रवेश घ्या
६० शाळांमध्ये तसेच सोडत पध्दतीनुसार प्रवेश निश्चित झालेल्या गरजू पालकांनी त्यांच्या पाल्यांचे अ‍ॅडमिट कार्ड प्राप्त करुन योग्य कागदपत्रांसह संबंधित शाळेत प्रवेश घ्यावेत.
- भावना राजनोर, शिक्षणाधिकारी (प्रा.)