७०/३० विरुद्ध बीडमधून उठाव

वैद्यकीय प्रवेशासाठी शासनाच्या ७० /३० प्रादेशिक धोरणामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना फटका सहन करावा लागत असून याविरुद्ध शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लोकशाही मार्गाने आंदोलन, न्यायालयाची दारे ठोठावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देवैद्यकीय प्रवेशासाठी प्रादेशिक आरक्षणाचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : वैद्यकीय प्रवेशासाठी शासनाच्या ७० /३० प्रादेशिक धोरणामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना फटका सहन करावा लागत असून याविरुद्ध शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लोकशाही मार्गाने आंदोलन, न्यायालयाची दारे ठोठावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान २० मे रोजी बीड येथे या संदर्भात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत व्यापक बैठक होणार असल्याची माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी दिली.

येथील वसंतराव काळे पत्रकारिता महाविद्यालयाच्या सभागृहात ही बैठक झाली. या वेळी समाजकल्याण सभापती संतोष हंगे, भाशिप्रचे सहकार्यवाह प्रा. चंद्रकांत मुळे, सलीम जहांगीर, दिलीप लोढा आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. या बैठकीत वैद्यकीय प्रवेशासाठी प्रादेशिक धोरणामुळे मराठवाड्यावर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल उपस्थितांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत या प्रश्नी सामाजिक लढा उभारण्याची गरज व्यक्त केली. संतोष हंगे यांनी हा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आणि गंभीर असून जास्तीत जास्त पालकांना या शैक्षणिक आंदोलनात सहभागी करु अशी ग्वाही दिली. माजलगावचे डॉ. शामसुंदर काकाणी यांनी वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आरक्षण नाही, मग प्रवेशालाच आरक्षण का? असा सवाल केला. तर प्रा. चंद्रकांत मुळे, सलीम जहांगीर यांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडविण्याची गरज व्यक्त केली.

यावेळी रमेश पोकळे म्हणाले, मराठवाड्यातील गुणवत्ता थोपविण्याचा प्रकार खपवून घेणार नसून या धोरणाविरुद्ध आक्रमक प्रतिकाराची गरज आहे. ७०/३० धोरण रद्द करावे याबाबतीत पालकमंत्री पंकजा मुंडे, संभाजी पाटील निलंगेकर, बबनराव लोणीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिल्याचे पोकळे यांनी सांगितले.

२२ ते ३० मे दरम्यान मराठवाड्यात सर्वत्र बैठक घेवून तेथील जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधींना निवेदन देऊ असेही ते म्हणाले. या प्रश्नावर शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे २० मे रोजी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पालक तसेच शिक्षणप्रेमी व वैद्यकीय शिक्षण संघर्ष समितीची व्यापक बैठक घेऊ असे पोकळे म्हणाले. यावेळी डॉ. राजेश भुसारी, सुनिल परजणे, सुरेश ढास, बापुसाहेब शिंदे, आनंद पिंगळे, दिलीप लोढा, मनिषा जायभाये, बाळकृष्ण थापडे, सुनिल नागरगोजे, पी. एस. केदार, मनोज नागरगोजे, ए. बी. ढेरे, सुरेश ढास, अजित मुळूक, श्रीकृष्ण थापडे, नारायण गवते, मनोज फरके, ज्ञानदेव काशीद, शरद दुगड, भाऊसाहेब केदार, व्ही. बी. शिंदे, विकास गवते यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी, पालक उपस्थित होते.

मराठवाडा पेटला तर शांत बसत नाही...!
मराठवाड्यातील मुलांचे भविष्य सुकर करण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. मेहनत करुन आमच्या मुलांवर अन्याय होत असेल तर संघर्ष करावाच लागेल. एक तर अशा प्रश्नांवर मराठवाडा पेटत नाही, आणि पेटला तर प्रश्न निकाली निघेपर्यंत शांत बसत नाही. या प्रश्नी होणाºया संघर्षासाठी एकजुटीची गरज आहे.
- संतोष हंगे, समाज कल्याण सभापती, जि. प. बीड.
बैठकीतील सूर : सामाजिक लढा उभारा

७०/ ३० धोरणामुळे मराठवाडा आणि इतर विभागातील मुलांमध्ये २० गुणांचा फरक पडत असल्याने गुणवत्ता असूनही मराठवाड्यातील मुले वंचित राहत असल्याचे डॉ. राजेश भुसारी म्हणाले. मराठवाड्याच्या प्रश्नावर सामाजिक लढा उभारावा असे मत सुरेश ढास यांनी व्यक्त केले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी प्रादेशिक धोरणामुळे मराठवाड्यावर अन्याय होत आहे. यासाठी सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांनी एकत्रित आले पाहिजे. मराठवाड्यातील जागा वाढवाव्यात यासाठी सरकारकडे आग्रह धरावा असे बापूसाहेब शिंदे म्हणाले.
बारावी नीटनंतरचे प्रवेश ज्या धर्तीवर होतात, त्याप्रमाणे राज्यात वैद्यकीय प्रवेशाचे धोरण असावे. ७०/३० धोरणाबद्दल शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. एक- एक गुणासाठी मराठवाड्यातील मुलांवर अन्याय होतो. यासाठी न्यायालयात जाणे हाच मार्ग असल्याचे प्रा. चंद्रकांत मुळे यांनी सांगितले.
७०/ ३० प्रादेशिक धोरणाविरुद्ध सामूहिक लढा लढण्याची गरज दिलीप लोढा यांनी व्यक्त केली.
मनीषा जायभाये यांनी प्रादेशिक धोरण, जातीनिहाय आरक्षणाशिवाय माजी सैनिकांच्या आरक्षणात होत असलेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधले. माजी सैनिकांसाठीचे आरक्षण विभागापुरते मर्यादीत नसावे असे त्या म्हणाल्या.

बीडपासून वणवा पेटवू
या प्रश्नावर लढा देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण हक्क संघर्ष समिती स्थापन करावी, यात पालक, विद्यार्थी, सर्व संघटनांना सोबत घेवून मराठवाड्याच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर बीडपासून वणवा पेटवू. समितीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधानांपर्यंत पाठपुरावा करावा.
- आनंद पिंगळे
पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद.

कायम लढा देणार
मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ रस्ते, पाणी, नाल्यापर्यंतच मर्यादीत राहिले. शिक्षण क्षेत्रातील अनुशेषही भरुन काढावा लागणार आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी ७०/३० प्रादेशिक धोरण तसेच या विषयाशी निगडीत इतर प्रश्नांचा कायमस्वरुपी इलाज होईपर्यंत लढा सुरु ठेवावा लागणार आहे. यात मराठवाड्यातील जनतेने सहभागी व्हावे.
- रमेश पोकळे
जिल्हाध्यक्ष भाजपा, बीड.