महाराष्ट्रातील ७५ टक्के मराठा समाज ओबीसीमध्येच; मनोज जरांगे पाटील यांचा दावा

मराठवाडा व इतर काही भाग वगळता विदर्भ, खान्देश, नाशिक, इंदापूर, कोकण पट्टा भागातील कुणबी मराठे ओबीसी आरक्षणामध्ये

बीड : १९२३ ते १९८९ पर्यंत कुणबी मराठा समाज ओबीसी आरक्षणामध्ये होता. १९९० मध्ये मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणामधून बाहेर काढण्यात आले. ७५ टक्के कुणबी मराठा आधीच ओबीसीमध्ये गेलेला आहे. मराठवाडा व इतर काही भाग वगळता विदर्भ, खान्देश, नाशिक, इंदापूर, कोकण पट्टा भागातील कुणबी मराठे ओबीसी आरक्षणामध्ये असल्याचा दावा अंतरवाली सराटी येथील मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केला.

बीड तालुक्यातील श्री क्षेत्र नगद नारायण गडावर जरांगे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी मंगळवारी संवाद साधला. यावेळी शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप, दिलीप गोरे, गंगाधर काळकुटे यांची उपस्थित होती. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध होत आहे या प्रश्नाला उत्तर देताना जरांगे पाटील म्हणाले, काही व्यक्ती ओबीसी बांधवांच्या भावना भडकविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पाच कोटी मराठा समाज ओबीसीमध्ये आला तर आपल्या आरक्षणाला धक्का लागेल असे ओबीसींना सांगितले जात आहे. परंतु, त्यांना कोणी तरी समजून सांगण्याची गरज आहे की, राज्यातील ७५ टक्के कुणबी मराठा समाज ओबीसीमध्येच आहे. काही भाग वगळला तर सर्व मराठा बांधव ओबीसीमध्ये आहेत. त्यामुळे सर्वच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करीत आहे. सामान्य मराठे व सामान्य ओबीसी बांधव एकच आहेत.

५ हजार कुणबी प्रमाणपत्र कायदा बनविण्यासाठी पुरेसे
४० दिवसांत सरकार टिकणारे आरक्षण देईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सरकारने पुढे टिकणारे आरक्षण देण्याशिवाय पर्याय नाही. कोणताही कायदा बनविताना पुराव्याची आवश्यकता आहे. जर राज्यात ५ हजार कुणबी प्रमाणपत्र सापडली असतील तर ते प्रमाणपत्र आरक्षणाचा कायदा बनविण्यासाठी पुरेसे आहे. समिती एका कागदावर आरक्षण देऊ शकते. आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारला ४० दिवसांचा अल्टीमेटमला दिला आहे. ३० व्या दिवशी अंतरवाली सराटी येथे मराठा बांधवांसोबत चर्चा करणार आहोत. आरक्षणापासून कोणीही आम्हाला वंचित ठेवू शकत नाही, घराघरातील मराठा जागा झाला असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले.