बीड जिल्ह्यातील तडीपारीचे ८५ प्रस्ताव प्रलंबित

बीड जिल्हा पोलीस दलाकडून हद्दपारीचे प्रस्ताव तयार करून उपविभागीय अधिका-यांकडे पाठविण्यात आले. याबाबत वारंवार पाठपुरावाही करण्यात आला. परंतु त्यांच्याकडून हे प्रकरणे निकाली काढण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सध्या जिल्ह्यात ८५ प्रकरणे प्रलंबीत असून पैकी ६५ प्रकरणे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे प्रलंबीत असून २० प्रकरणांची उपविभागीय पोलीस अधिका-यांकडून चौकशी सुरू आहे.

ठळक मुद्दे‘एसडीएम’चे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्हा पोलीस दलाकडून हद्दपारीचे प्रस्ताव तयार करून उपविभागीय अधिका-यांकडे पाठविण्यात आले. याबाबत वारंवार पाठपुरावाही करण्यात आला. परंतु त्यांच्याकडून हे प्रकरणे निकाली काढण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सध्या जिल्ह्यात ८५ प्रकरणे प्रलंबीत असून पैकी ६५ प्रकरणे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे प्रलंबीत असून २० प्रकरणांची उपविभागीय पोलीस अधिका-यांकडून चौकशी सुरू आहे.

मागील वर्षभरापासून गुन्हेगारी टोळ्या व सराईत आणि अट्टल गुन्हेगारांवर ‘एमपीडीए’, तडीपारीच्या कारवाया केल्या जात आहेत. त्यामुळे सराईत गुन्हेगारांची संख्या कमी झाली आहे. ज्यांच्यावर विविध ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत व सर्वसामान्यांमध्ये दहशत निर्माण करतात, त्यांची यादी काढून हद्दपारीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक जी.श्रीधर यांनी सर्व पोलीस ठाणे प्रमुखांना दिले होते. त्यानंतर त्याचा पाठपुरावा केला.

याचा परिणाम म्हणून हद्दपारीच्या कारवाया करण्यात बीड राज्यात अव्वल आहे. अद्यापही ६५ प्रकरणे उपविभागीय अधिकाºयांकडे प्रलंबीत असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत पोलिसांकडून पाठपुरावा करण्यात आला, परंतु त्यांनी याची दखल घेतली नाही. २० प्रकरणांची उपविभागीय पोलीस अधिकारी चौकशी करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तडीपार, एमपीडीएचे प्रस्ताव तयार करून त्याचा पाठपुरावाही केला जातो. प्रलंबीत प्रस्तावांवरही लवकरच कारवाई पूर्ण होईल, असे पोलीस अधीक्षक जी.श्रीधर यांनी सांगितले.

‘एमपीडीए’ निरंक
एमपीडीएच्या प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असतात. आतापर्यंत १२ पैकी ११ प्रकरणे मंजूर केली असून एक नामंजून केले आहे. सर्व प्रस्ताव निकाली काढल्यामुळे समाधान आहे. त्यातच आणखी तीन प्रस्ताव नव्याने तयार करणे सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.