आरोग्य संचालकांसह ९० अधिकाऱ्यांना अखेर ‘नारळ’; निवृत्तीच्या वयवाढी विराेधातील लढ्याला यश

लोकमत इम्पॅक्ट : ठरावीक अधिकारी ठाण मांडून बसल्याने इतर अधिकाऱ्यांना पात्र असतानाही पदोन्नती मिळत नव्हती.

- सोमनाथ खताळ

बीड : निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ करीत ठाण मांडलेल्या आरोग्य संचालकांसह ९० अधिकाऱ्यांना आरोग्य विभागातर्फे मंगळवारी ‘टाटा-बाय बाय’ करण्यात आला. या वयवाढीविरोधात बीडच्या सहा डॉक्टरांनी न्यायालयात लढा उभारला होता. तसेच या सर्व प्रकरणाचा पाठपुरावा ‘लोकमत’ने सुरुवातीपासूनच केला होता. याला यश मिळाले आहे.

सन २०१५ पासून ठरावीक अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनातील काही लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा घाट घातला. ३० मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार १ महिन्यासाठी वय वाढविले, नंतर ३० जून २०१५ च्या निर्णयानुसार मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० केले. याच आदेशाला बीडच्या डॉ. संजय कदम, डॉ. संजीवनी गव्हाणे, डॉ. विकास आठवले, डॉ. ज्ञानेश्वर निपटे, डॉ. मनीषा काळे, डॉ. सतीश शिंदे, डॉ. महादेव चिंचाेळे यांनी मे २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याला २० मार्च २०२० रोजी न्यायालयाने निकाल देत वाढविलेले वय नियमबाह्य असून ते रद्द करावे. तसेच यापुढे शासनाने असे निर्णय घेऊ नयेत, असे सुनावले. या निर्णयाविरोधात पुन्हा डॉ. यशवंत चव्हाण, डॉ. एकनाथ माले, डॉ. गोवर्धन गायकवाड, डॉ. रत्ना रावखंडे यांनी आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निकाल दिला. यात त्यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य असून, तोच कायम ठेवण्याबाबत सांगितले.

बीडपासून ते मुंबईपर्यंत कार्यक्रम
६० पेक्षा जास्त वय असलेले मंगळवारी निवृत्त झाले. तसेच ५८ ते ६० मधील ३१ मे २०२३ रोजी निवृत्त होणार आहेत. मंगळवारी आरोग्य संचालिका डॉ. अर्चना पाटील, अतिरिक्त संचालक डॉ. सतीश पवार, उपसंचालक डॉ. गायकवाड, सहायक संचालक डॉ. मारुळकर यांच्यासह ९० अधिकाऱ्यांना निरोप देण्यात आला. पुण्यात डॉ. अर्चना पाटील यांच्या फोटोची रांगोळी काढण्यात आली होती; तर बीडमधील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. राम देशपांडे यांचा सीएस डॉ. सुरेश साबळे यांनी सत्कार केला.

‘लोकमत’चा पुढाकार, डॉक्टरांमध्ये समाधान
ठरावीक अधिकारी ठाण मांडून बसल्याने इतर अधिकाऱ्यांना पात्र असतानाही पदोन्नती मिळत नव्हती. तसेच उच्चपदावर काम करण्याची संधीही मिळाली नाही. या सर्व प्रकरणात ‘लोकमत’ने मुद्देसूद वृत्त प्रकाशित केले. ६० वर्षांवरील ९० अधिकारी निवृत्त झाले असून, पुढील वर्षात आणखी १०३ अधिकारी निवृत्त होणार आहेत. ‘लोकमत’च्या पाठपुराव्याला यश आल्याने डॉक्टरांमधूनही समाधान व्यक्त केले जात आहे.