बीडमधील ८४० बोगस पीकविमाधारकांकडून तब्बल ७८ लाख रुपये होणार वसूल

कृषी आयुक्तालयाने जिल्हाधिकारी यांना वसुलीबाबतच्या सूचना निर्गमित कराव्यात यासंबंधीचे पत्र नुकतेच पाठविले आहे.

बीड : शासकीय जमिनी, बोगस सातबारा, करारनामा न देणाऱ्या ८४० बोगस पीकविमाधारकांना तब्बल ७८ लाख रुपये मंजूर झाले होते. त्यापैकी ३४० जणांना ३४ लाख वितरित झाले असून ५०० जणांच्या खात्यावर ४४ लाख रुपयांची विमा रक्कम जमा होत आहे. सदरील ८४० बोगस पीकविमाधारकांकडून सर्व रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. कृषी आयुक्तालयाने जिल्हाधिकारी यांना वसुलीबाबतच्या सूचना निर्गमित कराव्यात यासंबंधीचे पत्र नुकतेच पाठविले आहे. धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना हा बोगस विमा प्रकार ‘लोकमत’ने समोर आणला होता.

खरीप-२०२३ च्या हंगामामध्ये दलाल, सीएससी चालकांनी ३३५७ जणांच्या नावे बोगस पीकविमा भरला असल्याचा आरोप करत आ. सुरेश धस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा त्यांनी केली होती. त्यानुसार भारतीय कृषी पीकविमा कंपनीने पडताळणी केली असता, ३३५७ विमा अर्जांपैकी २२८४ विमा अर्ज पूर्वीच नाकारले होते. तर १०७३ अर्ज ‘एआयसी’ने मंजूर केले होते. १०७३ अर्जांपैकी २३३ अपात्र ठरले होते. त्यामुळे एकूण ८४० विमा अर्ज मंजूर झाले होते. त्यामुळे सदरील बनावट अर्जदारांना नुकसानभरपाई रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. सदरील नुकसानभरपाई रक्कम बँक खात्यावर ताबडतोब जमा करण्याकरिता जिल्हा स्तरीय तक्रार निवारण समितीद्वारे लाभार्थी शेतकऱ्यांना सूचित करावे, जेणेकरून राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्याकडून प्राप्त विमा हप्ता अनुदान राज्य व केंद्र शासनास परत करता येईल, असे कृषी आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांना कळविले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांना वसुलीसाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.

असे आहे वर्गीकरण
बनावट सातबारा असणारे ७४ अर्ज, शासकीय जमीन दाखवून भरलेले ५२१, जमीन नावे नसल्याचे प्रमाणापत्र भरलेले १७, करारनामा स्टॅम्प पेपरवर न देणार ७० तर करारनामा प्रमाणापत्र न जोडणारे १५८ असे एकूण ८४० बनावट पीकविमा भरणारे आहेत. या ८४० बोगस पीकविमाधारकांना तब्बल ७८ लाख रुपये मंजूर झाले होते. त्यापैकी ३४० जणांना ३४ लाख वितरित झाले असून, ५०० जणांच्या खात्यावर विमा रक्कम जमा होत आहे. ज्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होत आहेत ते होल्ड करून उर्वरित बनावट लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल केले जातील.

महसूलचा पुढाकार आवश्यक
बनावट शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरून तब्बल ३४ लाख रुपये लाटले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीची बैठक घेऊन याबाबत सर्वांना सूचना करणे आवश्यक आहे. तसेच अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन संबंधितांना नोटीस देणे आवश्यक आहे. अन्यथा एवढी मोठी रक्कम वसूल होणे कठीण असल्याचे सांगितले जात आहे.