अबब ! पथदिवे दुरुस्तीवर ५० लाख रुपयांचा खर्च

बील भरण्यासाठी पैसे नाहीत, असे सांगणाऱ्या बीड पालिकेनेच २०१८ या वर्षात केवळ पथदिवे दुरूस्तीसाठी जवळपास ५० लाख रूपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : बीड पालिका विद्युत बिल भरत नसल्याने शहरातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा महावितरणने खंडीत केला. बील भरण्यासाठी पैसे नाहीत, असे सांगणाऱ्या बीड पालिकेनेच २०१८ या वर्षात केवळ पथदिवे दुरूस्तीसाठी जवळपास ५० लाख रूपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विद्युत विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून गुत्तेदारांनी पैसे लाटण्याचा प्रताप केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. बीड पालिका शहर अंधारात ठेवून केवळ गुत्तेदार पोसण्याचे काम करीत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
बीड शहरात जवळपास ११ खांबांवर पथदिवे बसविण्यात आलेले आहेत. यावर आतापर्यंत बल्ब होते. मात्र, नवीन योजनेनुसार आता प्रत्येक खांबावर ‘एलईडी’ पथदिवे बसविण्याचे काम सुरू आहे. जवळपास ५० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा विद्युत विभागाने केला आहे. याच पथदिव्यांचा प्रकाश केवळ वीज बील न भरल्यामुळे महावितरणने खंडीत केला होता. त्यामुळे शहरात सर्वत्र अंधार होता.
याच अंधाराचा फायदा घेत संक्रातीच्या काळात महिलांचे गंठण लांबविण्यासह चोरीच्या घटना वाढल्या. याचे मात्र पालिकेला काहीच देणे घेणे नव्हते. बिल भरण्यास पालिकेकडून टाळाटाळ केली जात होती तर महावितरणने बील भरल्याशिवाय वीजपुरवठा न जोडण्याची भूमिका घेतली होती.
दरम्यान, केवळ पथदिव्यांच्या दुरूस्तीवर विद्युत विभागाने जवळपास ५० लाख रूपये खर्च केल्याचे समोर आले आहे. याच विभागातील कर्मचाºयाच्या सांगण्यानुसार इतर दुरूस्तीसाठी आणखी वेगळा खर्च आहे. यावरून बीड पालिका केवळ गुत्तेदार पोसण्याचे काम करीत असल्याचा समोर येत आहे.
वास्तविक पाहता हा खर्च अवाढव्य असून, विद्युत विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून खोटे बीले सादर करून पैसे लाटल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आतापर्यंत यावर कोणीही आक्षेप नोंदविला नसल्याने दिवसेंदिवस हा प्रकार वाढतच चालला आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी बीडकरांमधून जोर धरू लागली आहे.
इतर दुरुस्तीवर वेगळाच खर्च
५० लाख रूपयांचा खर्च हा केवळ पथदिवे दुरूस्तीचा आहे. खांब, तार, वायरिग व इतर दुरूस्तीसाठी वेगळाच खर्च आहे. हा खर्च लाखोंच्या घरात आहे. एकीकडे लाखो रूपये केवळ दुरूस्तीसाठी खर्च केले जात असताना प्रत्यक्षात बीडकरांना अंधारात रहावे लागत आहे.