डॉक्टरांना अ‍ॅडजस्टमेंट अंगलट; ‘सीईओं’नी मागविला अहवाल

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णलयातील वैद्यकीय अधिकारी अ‍ॅडजस्टमेंट करून उपचारात हलगर्जी करीत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ही बाब ‘लोकमत’ने निदर्शनास आणून देताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी गंभीर दखल घेतली.

ठळक मुद्देस्वत: घेणार हजेरी : हलगर्जी केल्याचे दिसताच तात्काळ होणार कारवाई

बीड : प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णलयातील वैद्यकीय अधिकारी अ‍ॅडजस्टमेंट करून उपचारात हलगर्जी करीत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ही बाब ‘लोकमत’ने निदर्शनास आणून देताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी गंभीर दखल घेतली. जे डॉक्टर, कर्मचारी नियमित आरोग्य संस्थेत जाणार नाहीत किंवा अ‍ॅडजस्टमेंट करतील, त्यांच्यावर तात्काळ कारवाईचा इशारा दिल.
जिल्ह्यात ५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालये ३, ग्रामीण रुग्णालये १०, स्त्री रुग्णालय १ आणि जिल्हा रुग्णालय १ अशा आरोग्य संस्था आहेत. मात्र, येथील वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी हे मुख्यालयी राहून सेवा देत नाहीत. तसेच दोन पैकी एकच अधिकारी नियमित आरोग्य संस्थेत जातात. याचा फटका सामान्य रुग्णांना सहन करावा लागत होता. दरम्यान, हा प्रकार ‘लोकमत’ने यापूर्वीही वृत्त प्रकाशित करून निदर्शनास आणला होता. त्यावेळी सीईओ अजित कुंभार यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.आर.बी.पवार व जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक थोरात यांना तात्काळ आदेश देत सर्वांची हजेरी घेण्यासह हलगर्जी करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. तसेच अधीक्षक व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय अधिकाºयांची नियमित हजेरी घेऊन एका गु्रपवर टाकण्यास सांगितले होते. सुरूवातीचे काही दिवसच त्यांनी हा आदेश पाळला. त्यानंतर या आदेशाला केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे आरोग्य सेवा बिघडली आणि परिस्थिती जैसे थे झाली होती. त्यामुळे ‘लोकमत’ने २६ जानेवारी रोजी ‘ग्रामीण आरोग्य बिघडले; सीईओंच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून हा प्रकार निदर्शनास आणला. पुन्हा सीईओ कुंभार यांनी गंभीर दखल घेत हलगर्जीपणा करणाºयांवर कारवाईचा इशारा दिला, त्यामुळे डॉक्टर, कर्मचाºयांचे धाबे दणाणले आहेत.
मुख्यालयी राहण्याची अ‍ॅलर्जी का ?
डॉक्टर, कर्मचाºयांनी मुख्यालयी राहुन सेवा देणे बंधनकारक आहे. मात्र, बोटावर मोजण्याइतकेच वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी राहतात. सीईओंनी आदेश दिल्यावर केवळ नोटीस देऊन पाहुणचार केला जातो. माहिती असतानाही कारवाई करण्यास आखडता हात घेतला जातो. हा सर्व प्रकार संशयास्पद आहे.
निवासस्थान नसल्यावर घरभाडे भत्ता मिळतो. मात्र, असे कोणीच करीत नाही. डॉक्टरांना अ‍ॅडजेस्टमेंट आणि हलगर्जीपणा करण्याची सवय झाल्याने मुख्यालयी कोणीच राहत नसल्याचे सूत्रांकडून समजते.
म्हणे, वरिष्ठांच्या आदेशाला हो म्हणून सोडून द्यायचे....
नागरिकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असताना डॉक्टर, कर्मचारी सेवेकडे दुर्लक्ष करतात. याबाबत वरिष्ठांनी आदेश दिल्यावर काही तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधीक्षक ‘वरिष्ठ बोलतच असतात, त्यांचे एवढे मनावर घेत नसतात, हो म्हणून सोडून द्यायचे असते’ असे म्हणत आदेशाला केराची टोपली दाखविली जाते. आता यावेळेस काय होते? हे वेळच ठरविणार आहे.