भालगाव येथील अतिक्रमण काढायला प्रशासनाला वेळ मिळेना

दीपक नाईकवाडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

केज : तालुक्यातील भालगाव या गावाचे मांजरा धरणामुळे बावची शिवारातील जमिनीमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनाने पुनर्वसित केलेल्या भालगावला वस्तीवाढ व स्मशानभूमीस इनामी जमिनीतील ८१ आर. जमीन दिली. मात्र, या जमिनीमध्ये केलेले अतिक्रमण काढण्यासाठी मागील सतरा वर्षांपासून भालगावचे ग्रामस्थ तहसील कार्यालयाचे उंबरे झिजवत आहेत.

केज तालुक्यातील धनेगाव येथील मांजरा धरणासाठी अनेक गावच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या तर काही गावांचे शासनाने पुनर्वसन केले. तालुक्यातील भालगावचेही मांजरा धरणामुळे शासनाने बावची शिवारातील सर्व्हे नं. ४४ व ४५ मधील जमिनीमध्ये पुनर्वसन केले व भालगावला वस्तीवाढ व स्मशानभूमीसाठी श्री देवींची इनामी जमिनीतील सर्व्हे नं. ४५ मधील ८१ आर. जमीन शासनाने मंजूर करून दिली. मात्र, या जमिनीवर काही जणांनी अतिक्रमण केल्याने ते जमीन सोडण्यास तयार नसल्याने भालगाव ग्रामस्थ केजच्या महसूल प्रशासनाकडे मागील सतरा वर्षांपासून दाद मागत आहेत. या जमिनीवरील अतिक्रमण काढा म्हणून निवेदन देऊन तहसील कार्यालयाचा उंबरठा झिजवत आहेत. तरीही अद्याप केजच्या महसूल विभागाला जाग आलेली नाही. या जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी भालगाव ग्रामपंचायतने २३ जुलै २०१९ व २ जुलै २०२१ रोजी ठराव घेऊन अतिक्रमण काढून सातबाराला नोंद घेण्याची मागणी तहसीलदार दुलाजी मेंढके यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे झोपेचे सोंग घेतलेले केजचे महसूल प्रशासन आता तरी भालगाव येथील वस्तीवाढ व स्मशानभूमीसाठी दिलेल्या इनामी जमिनीतील ८१ आर जमिनीवरील अतिक्रमण काढून त्याची सातबाराला नोंद घेईल का याची भालगाव ग्रामस्थांना उत्सुकता लागली आहे.

अधिकारी कारवाई करत नाहीत

भालगाव गावचे पुनर्वसन झाल्यानंतर शासनाने श्री देवीची इनामी जमिनीतील सर्व्हे नं. ४५ मधील ८१ आर जमीन वस्तीवाढ व स्मशानभूमीस दिली. मात्र, या जमिनीवर काही राजकीय मंडळींनी अतिक्रमण केलेले आहे. हे अतिक्रमण काढण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करत आहोत. मात्र, अधिकारी आमच्या मागणीची दखल घेत नाहीत, असे भालगाव येथील ग्रामस्थ नामदेव क्षीरसागर यांनी सांगितले.

अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करू

भालगाव येथील जमिनीवर अतिक्रमण केल्याबाबत गेल्या वर्षी अर्ज आला होता. मात्र, कोरोना परिस्थितीमुळे कारवाई करता आली नाही. या जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई लवकरच करण्यात येईल, अशी माहिती तहसीलदार दुलाजी मेंढके यांनी ‘लोकमत’ला दिली.