बीडमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांचे ऐन दिवाळीत ठेचा-भाकर आंदोलन

पालकमंत्र्यांनी आश्वासन पाळावे, मध्यान्ह भोजन योजना पुर्वरत सुरु करण्याची मागणी

बीड: बांधकाम मजुरांसाठी अत्यावश्यक असलेली मध्यान्ह भोजन योजना पुर्वरत सुरु करावी, तसेच पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना पीक विमा अग्रिम देण्याचे आश्वासन पूर्ण करावे या मागण्यासांठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ऐन दिवाळीत आज सकाळी ठेचा- भाकर आंदोलन सोमवारी केले.

महाराष्ट्र सरकारने बांधकाम कामगारासाठी ३० आगस्ट २०२१ पासून मुंबईसह राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना सुरु केली होती. नोंदणी केलेल्या कामगारांना १ रुपयात मध्यान्ह भोजन दिले जात होते. दुपारच्या जेवणामध्ये चपाती, भाजी, दाळ, भात, कोशिंबीर, गुळ यांचा समावेश होता. योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान करारनाम्यातील अटी व शर्तींच्या उल्लंघनामुळे १ नोव्हेंबर पासून मध्यान्ह भोजन योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यामुळे जिल्ह्यातील असंख्य बांधकाम कामगारांची उपासमार होत आहे.

बीड जिल्ह्यात मध्यान्ह भोजन योजनेचे काम अगदी सुरळीतपणे सुरु होते. परंतु इतर जिल्ह्यात या योजनेत अपहार झाल्याचे निदर्शनास आल्याने अपहार करणारांवर कारवाई करण्याऐवजी योजनाच बंद करण्याचा शासन निर्णय अन्यायकारक आहे. यामुळे गोरगरीब बांधकाम कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे पुन्हा ही योजना सुरु करावी अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे, रामनाथ खोड, अनिल घुमरे, शेख युनुस, सुदाम तांदळे, शेख मुबीन, धनंजय सानप, शिवशर्मा शेलार आदि सहभागी होते.

पालकमंत्र्यांनी आश्वासन पाळावे
कृषीमंत्री तथा पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विमा अग्रीम रक्कम जमा होईल. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळाला नाही तर दिवाळी साजरी करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रिम जमा झाल आहे तर काही शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळालेला नाही. पालकमंत्र्यांनी आपला शब्द पाळून अग्रिम देण्यासाठी सूचना कराव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.