सेवा सोसायटीच्या सभासदांना पाचशे अन्‌ हजाराचे कर्ज वाटप

नृसिंह सूर्यवंशी

घाटनांदूर : बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून खरीप हंगामपूर्व सेवा सहकारी सोसायटी सभासद शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपात अजब प्रकार समोर आला असून, एक एकर ते अनेक हेक्टर जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना चक्क पाचशे ते हजार रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले. गत वर्षीच्या कर्ज वाटपापैकी फक्त दहा टक्के वाढीव कर्ज वाटप करून डीसीसी बँकेने शेतकऱ्यांची चेष्टा चालविली आहे. बँकेवर प्रशासक मंडळ आल्यानंतर शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे वाटले होते; मात्र येरे माझ्या मागल्या, असाच प्रकार सुरू आहे.

चोथेवाडी घोलपवाडी ग्रुप सेवा सहकारी सोसायटी १९९६ पासून २००५ पर्यंत संपूर्ण तालुक्यात शंभर टक्के वसुली असलेली एकमेव आहे. आज या संस्थेसह संपूर्ण तालुक्यातील सर्व सोसायट्या अडचणीत आहेत. चोथेवाडी सोसायटीच्या फक्त ४९ लोकांना कर्ज वाटप झाले. यापैकी २० सभासदांना पाचशे ते हजार रुपये वाटप केले असून, मुद्दल रकमेवर पन्नास रुपये ते शंभर रुपये वाढ केली आहे. २० लोकांना एक हजार ते दोन हजार तर २२ शेतकऱ्यांना चार ते चाळीस हजार रुपये वाटप केले आहे. चाळीस हजार रुपये कर्ज मिळालेले शेतकरी बोटावर मोजण्याइतकेही नाहीत. विशेष म्हणजे सर्व शेतकरी चालू बाकीत आहेत.

पैसा जमा असून, शेतकऱ्यांना मिळेना

पूर्वी शेतकरी सभासदांना एक लाख ते दीड लाख रुपये कर्ज मिळायचे. या संस्था साठ ते सत्तर लाख रुपये वाटप करायच्या. त्या आज चार ते पाच लाखांपर्यंत वाटप करत असून, संस्थेचे भागभांडवल सहा ते सात लाख रुपये जिल्हा बँकेकडे जमा आहे. अंबाजोगाई तालुक्यात एकूण ५७ सेवा सहकारी सोसायट्या आहेत. जिल्हा बँकेच्या धोरणांमुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील सेवा सहकारी सोसायट्यांची वाट लागली असून, शेतक-यांचा पैसा जमा असूनही त्यांना कर्ज मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

यासंदर्भात संस्था चेअरमन तथा अंबाजोगाई बाजार समितीचे संचालक ॲड. इंद्रजित निळे म्हणाले की, आम्ही बँकेचे तपासणी अधिकारी एस. एम. सोळंके यांना बँकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पूर्वीचे वसूल केलेले कर्ज व त्यांचे भाग भांडवलानुसार वाटप करा, अशी विनंती केली. तरीही फक्त दहा टक्केच वाढ केल्याचे लोकमतला सांगितले.

संचालक बाबूराव जाधव म्हणाले की, डीसीसी बँक सेवा सहकारी सोसायट्या बंद पाडत असून, न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे म्हणाले. तर गतवर्षीच्या कर्जापेक्षा फक्त दहा टक्के वाढ देऊन कर्ज वाटप करण्याचा आदेश बँक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे तपासणीस एस. एम. सोळंके यांनी लोकमतला सांगितले.