पूजा खेडकर प्रकरणासोबतच बीडचे बोगस 'दिव्यांग' गुरुजीही चर्चेत; बदलीसाठी केले कारनामे
By अनिल भंडारी | Published: July 19, 2024 08:09 PM2024-07-19T20:09:13+5:302024-07-19T20:09:34+5:30
बदल्यांचा लाभ घेण्यासाठी बीड जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांनी दिव्यांगत्वाच्या जादा टक्केवारीचे प्रमाणपत्र सादर करून बोगसगिरी केल्याचे दोन वर्षांपूर्वी उघड झाले होते.
![Along with the Pooja Khedkar case, Beed's bogus 'Divyang' Guruji is also in discussion; Apologies were received | पूजा खेडकर प्रकरणासोबतच बीडचे बोगस 'दिव्यांग' गुरुजीही चर्चेत; बदलीसाठी केले कारनामे Along with the Pooja Khedkar case, Beed's bogus 'Divyang' Guruji is also in discussion; Apologies were received | पूजा खेडकर प्रकरणासोबतच बीडचे बोगस 'दिव्यांग' गुरुजीही चर्चेत; बदलीसाठी केले कारनामे](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/teacher-abd-abc-education-a_2024071270443.jpg)
पूजा खेडकर प्रकरणासोबतच बीडचे बोगस 'दिव्यांग' गुरुजीही चर्चेत; बदलीसाठी केले कारनामे
बीड : दिव्यांग प्रमाणपत्रामुळे महाराष्ट्र केडरच्या प्रशिक्षणार्थी आयएएस केडरच्या अधिकारी पूजा खेडकर सध्या चर्चेत आल्यानंतर बीड जिल्ह्यातील शिक्षक बदली प्रकरणाचीदेखील चर्चा रंगत आहे. बदल्यांचा लाभ घेण्यासाठी बीड जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांनीदिव्यांगत्वाच्या जादा टक्केवारीचे प्रमाणपत्र सादर करून बोगसगिरी केल्याचे दोन वर्षांपूर्वी उघड झाले होते. बिंग फुटल्यानंतर ७६ शिक्षकांना निलंबित केले होते.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या शिक्षकांचे माफीनामे घेण्यात आले; परंतु संबंधित शिक्षकांनी उचललेला सवलतींचा लाभ समान तीन हप्त्यांमध्ये वसूल करण्याची कार्यवाही मात्र आजपर्यंत ठप्प आहे. बीड जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांमध्ये संवर्ग- १ मधून अर्ज दाखल झाले होते. तक्रारीनंतर स्वारातीमध्ये झालेल्या पुनर्तपासणीत दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत तफावत आढळलेल्या शिक्षकांना जिल्हा परिषद सेवेतून तात्पुरते दूर करून आणि निलंबित करून विभागीय चौकशीचे आदेश तत्कालिन सीईओ अजित पवार यांनी दिले होते. त्यानंतर काही दिव्यांग शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाने या शिक्षकांचे निलंबन रद्द करून त्यांच्याकडून माफीनामे घेण्याचे, तसेच शासन सवलतींचा आतापर्यंत घेतलेला लाभ (वाहन भत्ता, व्यवसाय कर, आयकर व इतर लाभ) समान तीन हप्त्यांमध्ये परत करण्याचे आदेश दिले होते. तर ज्यांना लाभ घ्यायचा त्यांनी जे.जे. रुग्णालयात तपासणीला सिद्ध व्हावे, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर दोन महिन्यांच्या कालावधीत सुनावण्या होऊन माफीनामे घेण्यात आले; परंतु संबंधित शिक्षकांनी दिव्यांगत्वाच्या नावावर उचललेले लाभ वसूल करण्याबाबत केंद्रीय मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी व प्रशासकीय पातळीवर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. तत्कालिन सीईओ अजित पवार यांच्या कार्यकाळात वसुलीबाबत कार्यवाही लटकली. त्यांच्या बदलीनंतर हे प्रकरण जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून दुर्लक्षित झाले.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष प्रकरण गुंडाळले
१) बोगस प्रमाणपत्रांबाबत तक्रारी आल्यानंतर चौकशी व पुनर्तपासणीत दिव्यांग टक्केवारीत तफावत आढळल्याने संबंधित शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले व माफीनामे लिहून घेण्यात आले.
२) ४२ दिव्यांग शिक्षकांना जे.जे. रुग्णालयात पुनर्तपासणीसाठी पाठविले जाणार होते. मिळालेल्या माहितीनुसार मोजकेच शिक्षक जेजे रुग्णालयातील दिव्यांग बोर्डापुढे हजर झाले. पुढे त्यांचे काय झाले, हे समजू शकले नाही. तूर्त मात्र हे प्रकरण गुंडाळल्याचे दिसते.