बीड जिल्हा बँक फसवणूक प्रकरणात पंकजा मुंडेंकडून सुडाचे राजकारण होत असल्याची अमरसिंह पंडित यांची टीका

बीड जिल्हा बँकेच्या कर्ज प्रकरणामध्ये माजी मंत्री शिवाजीराव पंडित आणि आमच्याविरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे म्हणजे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी खेळलेले सुडाचे राजकारण होय, अशा शब्दांत जय भवानी साखर कारखान्याचे चेअरमन आ. अमरसिंह पंडित यांनी पत्रपरिषदेत आरोप केला.

ठळक मुद्दे गुन्ह्यांच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, माजी मंत्री शिवाजीराव पंडित यांना जाणीवपूर्वक कोणताही संबंध नसताना गोवण्यात आले.कर्ज नामंजूर करण्यासाठी पालकमंत्र्यांचा खोडाएफआरआयमध्ये २००५ च्या कर्जाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक माजी मंत्री शिवाजीराव पंडित यांचे नाव येण्यासाठी केलेला आहे.मावेजाचा वापर देयके, पगार व देणी फेडण्यासाठी

बीड : बीड जिल्हा बँकेच्या कर्ज प्रकरणामध्ये माजी मंत्री शिवाजीराव पंडित आणि आमच्याविरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे म्हणजे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी खेळलेले सुडाचे राजकारण होय, अशा शब्दांत जय भवानी साखर कारखान्याचे चेअरमन आ. अमरसिंह पंडित यांनी पत्रपरिषदेत आरोप केला. हे आरोप करताना मात्र त्यांनी गोपीनाथराव मुंडे यांचा उल्लेख दिलदार, मोठ्या मनाचा नेता असा आदराने केला. 

३० आॅक्टोबर रोजी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, माजी मंत्री शिवाजीराव पंडित यांना जाणीवपूर्वक कोणताही संबंध नसताना गोवण्यात आले. त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये यावे म्हणून जाणीवपूर्वक सन २००५ च्या कर्जाचा उल्लेख करण्यात आला. वास्तविकत: हे कर्ज २००६-०७ मध्येच फेडण्यात आले होते. एफआयआरमध्ये कारखान्याने गहाणखत केलेली मालमत्ता विक्री केल्याचा आरोप करण्यात आला. कारखान्याने बँकेला २४ जुलै २०१३ रोजी १४ कोटी ५७ लाख किंमतीच्या कर्जासाठी २१ कोटी  ७२ लाख ५० हजार रुपये शासकीय मूल्य असलेल्या कारखान्याच्या मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत करुन दिले होते.

यामध्ये अर्कशाळा, यंत्र सामुग्री व निपाणी जवळका, तलवाडा आणि आंतरवाली येथील जमिनीचा समावेश होता. निपाणी जवळका येथील शेतकरी शिवाजी मनोहर काकडे यांची १ हेक्टर जमीन कारखान्याच्या नावावर हस्तांतरीत करण्यात आली होती. ती त्यांनी २०१५ मध्ये कारखान्याची देय रक्कम भरल्यानंतर पुन्हा नावावर करण्याची विनंती केली. त्यावरुन तत्कालीन कार्यकारी संचालकाने ३ डिसेंबर २०१५ रोजी ही जमीन काकडे यांच्या नावावर हस्तांतरीत केली. या व्यवहारासाठी तत्कालीन कार्यकारी संचालकाने संचालक मंडळाची परवानगी घेतलेली नव्हती. बँकेने २०१३ मध्ये गहाणखत मिळाल्यानंतरही नमूद मालमत्तेवर कोणताही बोजा २०१७ पर्यंत टाकलेला नाही. सप्टेंबर २०१७ मध्ये त्यांनी तलाठी आणि संबंधितांना याबाबत पत्रव्यवहार केला.

सदर १ हेक्टर जमीन हस्तांतरीत झाल्याचे बँकेने कारखान्याला अवगत केल्यानंतर कारखान्याने तातडीने ही जमीन पुन्हा कारखान्याच्या हक्कात २६ सप्टेंबर २०१७ च्या नोंदणीकृत खरेदी खताद्वारे करुन घेतली. याबाबत २१ आॅक्टोबर २०१७ रोजी रितसर फेरफार मंजूर करुन महसूल अभिलेखात कारखान्याच्या नावाची नोंद घेतली. संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये तसा ठराव घेऊन बँकेकडे याबाबत दिलगिरी व्यक्त करण्याचेही संचालक मंडळात ठरले आणि २५ आॅक्टोबर २०१७ रोजी बँकेला अवगत करण्यात आले होते.  असे असतानाही बँकेने २६ आॅक्टोबर रोजी दिलेल्या एफआयआरमध्ये उक्त प्रकरणाबाबत तक्रार दिली. कारखान्याने बँकेची फसवणूक केलेली नाही, असेही आ. पंडित यांनी यावेळी सांगितले.

नफा दाखविण्यासाठी व्याजाचा फुगवटा
कारखान्याने वेळोवेळी बँकेला आम्ही कर्जभरणा करणार आहोत, असे लेखी कळविले आहे. कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्यासाठी सुद्धा प्रस्ताव दाखल केला आहे. आजवर कर्ज फेडण्यास का विलंब झाला याची लेखी कारणे बँकेला दिली आहेत. बँकेने कारखान्याचे कर्ज खाते एनपीएमध्ये गेलेले असतानाही चुकीच्या पद्धतीने व्याज आणि दंडव्याज लावत कर्जाची रक्कम ही जाणीवपूर्वक वाढविलेली आहे. ती नियमाप्रमाणे कमी करण्याची विनंती आम्ही बँकेला वेळोवेळी केली. केवळ बँक नफ्यात दाखविण्यासाठी व्याजाचा फुगवटा बँकेकडून केला जातो. त्यामुळे थकबाकीत वाढ होत आहे. बँकेचे हे कर्ज आम्ही टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी फेडणार आहोत, असेही आ. पंडित यांनी सांगितले.

कर्ज नामंजूर करण्यासाठी पालकमंत्र्यांचा खोडा
गेल्या दोन वर्षांपासून पाऊस चांगला पडल्यामुळे ऊसाचे क्षेत्र वाढले आहे. यावर्षी हा कारखाना चालू करण्यासंदर्भात आमचे प्रयत्न असताना पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी यात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. कारखाना सुरु करताना अनेक अडचणी निर्माण केल्या. जय भवानीचे कर्ज प्रकरण नामंजूर करण्यात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांचा मोलाचा वाटा आहे. सहा बँकांमध्ये आम्ही कर्ज प्रकरण दाखल केले होते. मात्र, पंकजा मुंडे यांनी हे प्रकरण होऊ दिले नाही. शेवटी आॅक्टोबर २०१७ मध्ये आम्हाला कर्ज मिळाले. ६ नोव्हेंबर रोजी साखर कारखाना सुरु होईल आणि शेतकºयांच्या ऊसाचा प्रश्न मार्गी निघेल. यामुळे कामगारांना रोजगार मिळेल. सहकार चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत असताना आम्हाला मदत करण्याऐवजी ही मंडळी त्यात खोडा घालत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

हे म्हणजे अकलेचे दिवे पाजळण्याचा प्रकार
२०१० मध्ये बँकेने कारखान्याला एकूण १४ कोटी ५७ लाख रुपये कर्ज दिले. हे कर्ज बँकेला आणि कारखान्याला दोघांनाही मान्य असल्याची तडजोड सहकार न्यायालयात २०१३ मध्ये करण्यात आली. या कर्जासह कारखान्याच्या एकूण थकीत कर्जप्रकरणी बँकेने कारखान्याच्या विरोधात सहकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार कलम ९१ अन्वये सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यावेळी बनावट, बोगस आणि पोकळस्थ कागदपत्रे देऊन बँकेची फसवणूक केली, असे कोठेही  नमूद केले नाही किंवा बीड न्यायालयात दाखल केलेल्या दरखास्तीमध्ये सुद्धा याचा उल्लेख केलेला नाही. आज अचानक २०१७ मध्ये सन २०१० मधील कर्ज मागणी प्रस्तावासोबत बनावट, पोकळस्थ कागदपत्रे दाखवून ते खरे आहेत असे भासवून फसवणूक करणे म्हणजे निव्वळ अकलेचे दिवे पाजळण्याचा प्रकार आहे, असेही पंडित यांनी सांगितले.

एफआयआरमध्ये दाखल केलेल्या अनेक बाबींसंदर्भात बँकेवर भारतीय जनता पार्टीचे संचालक मंडळ आल्यानंतर २२ आॅगस्ट २०१५ आणि १ जानेवारी २०१६ रोजी कारखान्याला फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची लेखी धमकी देण्यात आली होती. यावेळी कारखान्याने सर्व पुराव्यानिशी बँकेला लेखी उत्तर सादर केले. त्यानंतरही त्यांनी तेव्हा कारवाई केली नाही म्हणजे त्यांचे समाधान झाले होते, असे म्हणावे लागेल. १ जानेवारी २०१६ च्या नोटिसला कारखान्याने विभागीय सहनिबंधक लातूर यांच्याकडे अपील केले होते. त्यांनी हे अपील केवळ अधिकार क्षेत्राच्या मुद्द्यावर फेटाळले. मात्र, यामध्ये त्यांनी कारखान्याने बँकेला दिलेली कागदपत्रे बनावट आणि बोगस आहेत असे म्हणता येणार नाही, असे आपल्या आदेशात नमूद केले होते. या सर्व प्रकारावरुन बँकेने दाखल केलेले गुन्हे म्हणजे केवळ सुडाचे राजकारण होय, असा आरोपही त्यांनी यावेळी पत्रपरिषदेत केला.

एफआयआरमध्ये नाव येण्यासाठीच कर्जाचा उल्लेख 
एफआरआयमध्ये २००५ च्या कर्जाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक माजी मंत्री शिवाजीराव पंडित यांचे नाव येण्यासाठी केलेला आहे. २००६-०७ मध्ये कारखान्याचे कर्ज बेबाक होते. या कर्जाबाबत बँकेने कधीही कर्ज विनियोगाच्या बाबत पत्रव्यवहार केलेला नाही. १२ वर्षांनंतर म्हणजे आता बँकेने कर्जाचा विनियोग योग्य प्रकारे केला नसल्याचा आरोप करणे म्हणजे हास्यास्पद आहे. २००५ मध्ये ऊस विकास प्रकल्पांतर्गत कोणाला खत दिले ? देणे वाटप केले ? ठिबकसिंचन केले याची माहिती कारखान्याला अवगत नाही हे बँकेने म्हणणे म्हणजे अत्यंत हास्यास्पद प्रकार आहे, असेही पंडित यांनी सांगितले.

मावेजाचा वापर देयके, पगार व देणी फेडण्यासाठी

मावेजा संदर्भात बोलताना ते म्हणाले, साखर कारखान्याच्या मालकीची गट नं. ८०, ८१, १२२, १२३, १२४, १६५, १६६ मधील मिळकत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ च्या चौपदरीकरणासाठी संपादित करण्यात आली. या जमिनीचा मावेजा स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या धनादेशाद्वारे कारखान्याला प्राप्त झाला. कारखान्याचे कोणतेही बँक खाते तत्कालीन परिस्थितीत आयसीआयसीआय बँकेत नव्हते. असे असतानाही एफआयआरमध्ये आयसीआयसीआय बँकेत कारखान्याने खाते उघडून पैशाचे उचल केल्याचे नमूद केले आहे हे अत्यंत चुकीचे आहे.

सदर संपादित झालेली जमीन कारखान्याला तारण दिलेली नव्हती किंवा कारखान्याने बँकेला कधीही मावेजाच्या रकमेतून कर्जफेड करु असे म्हटलेले नव्हते. त्यामुळे या रकमेवर बँकेचा कोणताही अधिकार नव्हता. कारखान्याला प्राप्त झालेल्या सुमारे ४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या रकमेतून शेतक-यांची ऊस देयके, कर्मचा-यांचे पगार व इतर देणी देण्यात आली. शासनाने एफ.आर.पी. ची रक्कम देण्यासाठी जप्तीचा आदेश दिला होता. ही जप्ती थांबविण्यासाठी आणि प्राधान्याने शेतकºयांचे पैसे देण्यासाठी कारखान्याने हा खर्च केला. यामध्ये कुठेही बँकेची फसवणूक झालेली नाही. मात्र, दुर्दैवाने हा विषय एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आल्याचा खुलासाही आ. पंडित यांनी केला.

एकाच व्यक्तीवर एकाच प्रकरणात दोनदा गुन्हे दाखल
सहकार नियमातील कलम ९१, ८८ बँकेच्या नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक तपासणीत कोणतेही आक्षेप जय भवानीच्या कर्जाबाबत घेण्यात आलेले नाहीत. असे असतानाही आज हा गुन्हा का दाखल झाला ? यापूर्वी बँकेने याच कर्जासंदर्भात एफआयआर क्रमांक १४०/१३ नुसार २ आॅक्टोबर २०१३ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. एकाच प्रकरणात एकाच व्यक्तीवर असे दोन गुन्हे दाखल करता येतात का ? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.