अंबा कारखान्याने जमीन विकूनही दिली नाही एफआरपीची रक्कम

प्रतिटन २ हजार रुपयांप्रमाणे शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम १४ दिवसांत देणे कायद्याने कारखान्यावर बंधनकारक असून विलंब केल्यास १५ टक्के व्याज देण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

- प्रभात बुडूख

बीड : सन २०२०-२१ या वर्षातील गाळप हंगामातील एफआरपीची रक्कम प्रतिटन २ हजार रुपयांप्रमाणे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अंबा सहकारी साखर कारखान्याने वाघाळा (ता. अंबाजोगाई) येथील कारखान्याच्या मालकीची २५ एकर जमीन विकली. जमीन विकूनही शेतकऱ्यांना कारखान्याने एफआरपीची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे जमीन विक्रीचा व्यवहार रद्द करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तांकडे केली आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे देण्यासाठी जमीन विक्रीची परवानगी मागणारा राज्यातील पहिलाच कारखाना आहे.

सन २०२०-२१ गाळप हंगामात अंबा कारखान्याने सुमारे दोन लाख टन गाळप केले आहे. प्रतिटन २ हजार रुपयांप्रमाणे शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम १४ दिवसांत देणे कायद्याने कारखान्यावर बंधनकारक असून विलंब केल्यास १५ टक्के व्याज देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. अंबा कारखान्याचे अध्यक्ष रमेश आडसकर यांनी आजतागायत शेतकऱ्यांना ऊस बिले दिली नाहीत. एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी त्यांनी साखर कारखान्याच्या मालकीची २५ एकर जमीन विकण्याची साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे ५ एप्रिल २०२१ रोजी परवानगी मागितली. साखर आयुक्तांनी ७ जून २०२१ रोजी अंबा साखर कारखान्याला जमीन विक्रीची परवानगी दिली. त्यानंतर जमीन विक्री देखील करण्यात आली; परंतु अंबासाखर कारखान्याने शेतकऱ्यांना अद्याप एफआरपीप्रमाणे प्रतिटन २ हजार रुपये व १५ टक्के व्याज दिलेले नाही. त्यामुळे हा व्यवहार गैरमार्गाने झाला असून, तो रद्द करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी शासनाकडे केली आहे.

साखर आयुक्तांच्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन
अंबेजोगाई सहकारी साखर कारखान्याला ७ जून २०२१ रोजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी अटी व शर्ती घालून शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी २५ एकर जमीन विकण्यास परवानगी दिली होती. शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचे पैसे व्याजासह न मिळाल्यामुळे साखर आयुक्तांनी घातलेल्या अटींचे अंबा साखरने उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट होते. या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन साखर आयुक्तांनी जमीन विक्रीला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केली आहे.