'मतदानावेळी बोटावर शाई नव्हे, चुना लावा'; पक्षांतरबंदी कायदा कठोर करण्यासाठी आंदोलन

पक्षांतरबंदी कायदा कठोर करण्याची सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी

बीड : राज्यातील घडणाऱ्या घडामोडी लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहेत. आमदार, खासदार स्वतःच्या स्वार्थासाठी पक्ष बदलतात. सरकार पाडण्याचे अथवा अस्थिर करण्याचे काम करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असून राज्याचा विकास खुंटतो. आयाराम गयाराम संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत सुधारणा करावी, हा कायदा कठोर करावा, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मतदानावेळी बोटावर शाई नव्हे, चुना लावा आंदोलन सोमवारी करण्यात आले.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी लोकप्रतिनिधींनी कधीही पक्ष सोडत नाहीत. स्वतःच्या स्वार्थासाठी पक्षांतर केल्याचे दिसून येत आहे. १९८५ मध्ये ५२ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकानुसार पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आला. याद्वारे घटनेत दहाव्या परिशिष्टाचा समावेश करून कलम १०२ आणि १९२१ नुसार, आमदारांना, खासदारांना पात्र ठरवणाऱ्या अनुच्छेदामध्ये बदल करण्यात आला. मात्र सध्याची परिस्थिती विचाराधीन घेऊन आयाराम गयाराम संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी आणखी कडक कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. मतदारांनी दिलेला कौल लोकप्रतिनिधी ज्या पक्षात आहेत त्यांच्यासाठी असतो. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर पुढील निवडणुकीपर्यंत पक्ष बदल करता येऊ नये अशी तरतूद करण्यात यावी. जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला पक्ष बदलायचा असेल तर राजीनामा देऊन पुन्हा नवीन पक्षाच्या किंवा ज्या पक्षात जायचे आहे त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी अशी तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी या वेळी केली.

राज्य निवडणूक आयोगासह राज्यपालांना निवेदन
पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत सुधारणा करण्यात येऊन कठोर कायदा करण्यात यावा, या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्यामार्फत आयुक्त महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, राज्यपाल यांना देण्यात आले. आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे, रामनाथ खोड, शेख युनूस, बलभीम उबाळे, शेख मुबीन, शेख मुस्ताक, मिलिंद सरपते, संजय पावले, धनंजय सानप, आपचे जिल्हाध्यक्ष अशोक येडे, भीमराव कुटे, प्रदीप औसरमल, प्रदीप औसरमल, विश्वास डोंगरे, प्रवीण पवार, किष्किंधा पांचाळ आदी सहभागी होते.