रामनाथ खोड यांच्या कुटुंबावरील ॲट्रॉसिटी उच्च न्यायालयाकडून रद्द

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला गुन्हा

बीड : सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्रास देण्यासाठी जमिनीच्या वादातील गुन्ह्याला काऊंटर करण्यासाठी पारुबाई खोड आणि मीराबाई रडे यांच्यावर ११ महिन्यापूर्वी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदरचा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. यामुळे तब्बल ११ महिन्यांनी खोड कुटूंबियांना न्याय मिळाला आहे.

बीड शहरातील पेठ बीड पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या फिर्यादीनुसार, पारुबाई खोड व मीराबाई रडे यांना राधा सुतार यांची जात माहिती होती. १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी राधा व अन्य एकजण कागदाचे शिट्स बाजारातून उचलत असताना पारुबाई खोड, मीराबाई रडे तेथे आल्या. त्याच वेळी अन्य दोघे दुचाकीवर आले. मीराबाई यांनी सुतार यांना कागदी शिट्स उचलू नका असे म्हणत जातीवाचक शिवीगाळ करत राधा यांना हाकलून दिले. त्यावरुन पारुबाई खोड यांच्यासह इतरांविरुद्ध पेठबीड पोलिस ठाण्यात रात्री गुन्हा दाखल झाला होता. याला मिरा रडे आणि पारुबाई खोड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.

काय म्हणाले खंडपीठ ?
सुनावणीअंति खंडपीठाने मत नोंदविले की, १९ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ ते २.३० वाजता गुन्हा घडला असताना रात्री १०.१७ वाजता गुन्हा का दाखल केला याचे कारण सांगितले गेले नाही. परंतु त्याच दिवशी चांडक बंधुंनी हॉटेलचे नुकसान केल्या प्रकरणी सांयकाळी ५.१७ वाजता गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळे आधीच्या एफआयआरला प्रत्युत्तर देण्यासाठी दुसरा एफआयआर दाखल केल्याचे ठामपणे म्हणता येईल. अशा स्थितीत अर्जदारांना खटल्याला समोर जाण्यास भाग पाडणे हे न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर होईल असे मत खंडपीठाने नाेंदवीत पारुबाई खोड व मीराबाई रडे यांच्यावरील ॲट्राॅसिटीचा गुन्हा रद्द केला. दरम्यान, या निर्णयामुळे खोड कुटूंबियांना न्याय मिळाला असून खोटेनाटे करणाऱ्यांना चपराक बसली आहे. खोड यांच्यावतीने ॲड. सुषमा जाधव-गंभीरे यांनी बाजू मांडली.