जप्त केलेल्या वाळूसाठ्याचा लिलाव संशयाच्या भोवऱ्यात

वाळू साठा जिल्हाधिकारी कार्यालयात साठवण्यात आला होता. त्याचा लिलाव करण्यात आला. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये तहसीलदार सचिन खाडे यांनी स्वाक्षरीच केली नसल्याचे समोर आले आहे.

प्रभात बुडूख।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्हा प्रशासनाने बीड शहरालगत मोठा वाळू साठा जप्त केला होता. तो सर्व वाळू साठा जिल्हाधिकारी कार्यालयात साठवण्यात आला होता. त्याचा लिलाव ७ डिसेंबर रोजी करण्यात आला. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये असलेल्या कागदपत्रावर तहसीलदार सचिन खाडे यांनी स्वाक्षरीच केली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा लिलाव कोणाच्या फायद्यासाठी केला. यामध्ये काही आर्थिक व्यवहार झाला आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होऊन तहसीलदार खाडे यांनी केलेला लिलाव हा संशयाच्या भोव-यात सापडला आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी जिल्हाभरात अवैध वाळू साठ्यावर कारवाई करत तो वाळू साठा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठेवला आहे. यातील अंदाजे १६५ ब्रास वाळू साठ्याचा लिलाव ७ डिसेंबर रोजी केल्याची माहिती आहे. कोणत्याही प्रकारचा लिलाव करण्यासाठी जाहीर प्रकटन किंवा प्रसारमाध्यमातून जाहिरात देणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याची तसदी न घेता ७ डिसेंबर रोजी लिलाव प्रक्रिया घाई गरबडीमध्ये उरकरण्यात आली. विशेष बाब म्हणजे तहसीलदार खाडे यांनी ज्या वाळूसाठ्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. परंतु, १६५ ब्रास वाळू साठ्याचा लिलाव हा केवळ ४ लाख ५३ हजार ७५० रुपये एवढ्या कमी किंमतीत केला. ही लिलाव प्रकिया पूर्ण झाली आहे, परंतु गंभीर बाब म्हणजे यावर तहसीलदार सचिन खाडे यांची स्वाक्षरी नाही. तसेच इतर संबंधित अधिका-याची देखील स्वाक्षरी नाही. हा गैरप्रकार काही वाळू ठेकेदारांच्या लक्षात आला. या लिलावात बनाव करण्यात आला असून आर्थिक व्यावहरातून हा लिलाव केल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. तसेच जाब विचारण्यासाठी तहसील कार्यालयात ठेकेदार बसले होते. यावेळी आपण यात त्रुटी असतील तर फेरलिलाव करू असे खाडे यांनी सांगितले. मात्र, हा गैरप्रकार असून वरिष्ठांनी याची दखल घेऊन चौकशी करावी व तहसीलदार तसेच या लिलाव प्रक्रियेसंबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी वाळू ठेकेदारांनी केली आहे.
७ तारखेच्या लिलावाचे जाहीर प्रगटन नाही
तहसीलच्या इमारतीमध्ये माहिती फलकावर वाळूच्या लिलावासंदर्भात जाहीर प्रगटन लावण्यात येते. या ठिकाणी २५ तारखेचे व ३० तारखेला या वाळूचा लिलाव करण्यात येईल असे जाहीर प्रगटन लावलेले दिसत आहे. परंतु, ७ डिसेंबर रोजी लिलाव करण्यात येईल, हे प्रगटन लावलेले नाही. तसेच या लिलावात सहभागी होणा-याचा वाळूच्या संदर्भात कुठलाही व्यवसाय किंवा संबंध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ‘मॅनेज लिलाव’ होता असा आरोप वाळू ठेकेदारांनी केला आहे.