बीडमध्ये शौचालय अनुदान लाटणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी अनुदान दिले जाते; परंतु शहरातील बहुतांश नागरिकांनी शौचालये न बांधताच पहिला हप्ता उचलल्याचे उघड झाले आहे. पालिकेने सर्व्हेक्षण केले असता ४६ लोक यामध्ये दोषी आढळले होते. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात पोलीस ठाण्यात पत्र दिले. परंतु त्यानंतर यावर कसलीच कारवाई झाली नाही. पालिकेला याचा विसर पडला तर पोलिसांनी याकडे कानाडोळा केला. अनुदान लाटणा-यांना पाठिशी घालत पालिकेकडून गुन्हे दाखल करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याची चर्चा ऐकावयास मिळत आहे.

ठळक मुद्देपोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे कारण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी अनुदान दिले जाते; परंतु शहरातील बहुतांश नागरिकांनी शौचालये न बांधताच पहिला हप्ता उचलल्याचे उघड झाले आहे. पालिकेने सर्व्हेक्षण केले असता ४६ लोक यामध्ये दोषी आढळले होते. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात पोलीस ठाण्यात पत्र दिले. परंतु त्यानंतर यावर कसलीच कारवाई झाली नाही. पालिकेला याचा विसर पडला तर पोलिसांनी याकडे कानाडोळा केला. अनुदान लाटणा-यांना पाठिशी घालत पालिकेकडून गुन्हे दाखल करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याची चर्चा ऐकावयास मिळत आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत नागरिकांना शौचालय बांधण्यासाठी केंद्र शासनाचे ४, राज्य शासनाचे ८, तर बीड नगरपालिकेतर्फे ५ हजार असे १७ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. बीड शहरामध्ये २४५३ शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. ते पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली होती. परंतु काही मर्जीतील लोकांनी पालिकेकडून हप्ता घेतला परंतु शौचालय बांधले नाहीत. त्यानंतर मुख्याधिकारी डॉ.धनंजय जावळीकर यांनी सर्व स्वच्छता निरीक्षकांना सर्व्हेक्षण करून अनुदान लाटणाºयांची यादी मागविली. यामध्ये स्वच्छता निरीक्षक भागवत जाधव यांच्याकडे ११ तर सुनील काळकुटे यांच्याकडे ४४ लोक आढळून आले होते. इतर स्वच्छता निरीक्षकांनी मुख्याधिकाºयांच्या सूचनेला केराची टोपली दाखविली होती.

दरम्यान, काळकुटे व जाधव यांनी बीड शहर व शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात या लोकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात पत्र दिले. परंतु पोलिसांनी असा थेट गुन्हा दाखल करता येत नाही, न्यायालयाचे आदेश आणा, असा सल्ला दिला. त्यानंतर पालिकेने यावर कसलीच कारवाई केली नाही. केवळ पत्र देऊन पालिकेने जबाबदारी झटकल्याचे बोलले जात आहे. पालिकेच्या ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्षामुळेच अनुदान लाटणारे आजही मोकाट आहेत.


या नियमानुसार होतो गुन्हा दाखल
ज्या लोकांनी पालिकेचे अनुदान लाटले आहे, त्यांच्यावर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमचे कलम ११५ व ११७ नुसार पोलीस ठाण्यात शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला जातो. या नियमाची माहिती असतानाही पालिका पोलिसांना का देत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. केवळ पोलीस सहकार्य करीत नाहीत, असे उत्तर देऊन टोलवाटोलवी केली जात आहे.

फसवणूक करणा-यांवर गुन्हे दाखल केले जातील
शौचालय अनुदान लाटणाºयांवर गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात पत्र दिलेले आहे. आणखी एक वेळेस स्मरणपत्र पाठविले जाईल. शासनाची फसवणूक करणा-यांवर गुन्हे दाखल केले जातील. कोणालाही पाठिशी घालणार नाही.
- व्ही. टी. तिडके
स्वच्छता विभाग प्रमुख, न.प.बीड