पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या दोन्ही विमा कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करा

बीड : विमा कंपनीनी अर्ज नाकारल्याने प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिलेले आहेत. गतवर्षीच्या खरीप व रबी हंगामासाठी ...

ठळक मुद्देधनंजय मुंडे : जिल्ह्यातील विविध विकास कामे, योजनांचा घेतला आढावा; हजारो लाभार्थी राहिले आहेत वंचित

बीड : विमा कंपनीनी अर्ज नाकारल्याने प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिलेले आहेत. गतवर्षीच्या खरीप व रबी हंगामासाठी देय पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करणा-या दोन्ही पीक विमा कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जिल्हा आढावा बैठकीत दिले. वाहन परवाना, अपंगत्त्व दाखले, सात बारा आदि कारणांसाठी पीकविम्याचे अर्ज नाकारल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन पुढील बैठकीत सुस्पष्ट अहवाल सादर करावा, असेही धनंजय मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट निर्देश दिले.
बीड जिल्ह्यातील विविध विकास कामे आणि योजनांच्या संदर्भात आयोजित आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित या बैठकीस आ.प्रकाश सोळंके, आ.सुरेश धस, आ. लक्ष्मण पवार, आ. बाळासाहेब आजबे, आ. संदीप क्षीरसागर, आ. नमिता मुंदडा, प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण धरमकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव, बजरंग सोनवणे, आदि मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
विविध शासकीय विभागांतील रिक्त पदे हा जिल्ह्याच्या विकासातील मोठा अडसर असून एप्रिल ते जूनपर्यंत टप्प्याटप्प्याने पदभरतीचा प्रश्न मार्गी लावणार आहे. तसेच जिल्ह्यात दुष्काळ, पिण्याचा पाणीप्रश्न असे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. तसेच व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्येही जिल्हा मागे आहे. या पार्श्वभूमिवर लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी गतीने काम केल्यास जिल्ह्याचे विकासाचे स्वप्न साकार होईल, असे धनंजय मुंडे यावेळी म्हणाले.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची माहिती तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. या योजनेची गतीने अंमलबजावणी करावी. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी दैनंदिन आढावा घ्यावा. तसेच, गटसचिवांचे रखडलेले मानधन देण्याबाबत सात दिवसात कार्यवाही करावी अन्यथा संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच यासंदर्भात सहकार विभाग यांनी बँकांना निर्देश द्यावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
थकबाकी : रखडली
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत जिल्हा परिषदेच्या थकित रकमेबाबत सात वर्षांत कार्यवाही केली नसल्याबद्दल संबंधितांवर कारवाई करावी, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत प्राप्त तक्र ारींची चौकशी करावी. चौकशीसाठी २० दिवसांची कालमर्यादा द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक साधारणत: १८ जानेवारीच्या आसपास घेण्यात येईल. त्यापूर्वी जिल्ह्याला पूर्णवेळ जिल्हाधिकारी देण्याचे संकेत त्यांनी दिले.