बीड पीकविमा मॉडेलची दिल्लीत चर्चा; शेतकरी मात्र तोट्यातच!

Beed : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि निसर्गाचा असमतोल यामुळे प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत राज्यात सर्वाधिक बीड जिल्ह्यातील शेतकरी सहभागी होतात. त्यामुळे बीडचा गौरव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ साली केला होता.

- प्रभात बुडूख

बीड : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन बीडचे पीकविमा मॉडेल सगळीकडे राबवावे, अशी विनंती केली. त्यामुळे बीडचे पीकविमा मॉडेल चर्चेत आले आहे.    
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि निसर्गाचा असमतोल यामुळे प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत राज्यात सर्वाधिक बीड जिल्ह्यातील शेतकरी सहभागी होतात. त्यामुळे बीडचा गौरव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ साली केला होता. मात्र, शेतकऱ्यांना मिळणारा नगण्य परतावा लक्षात घेऊन विमा कंपन्यांची नफेखोरी टाळण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाने विशेष आदेश पारीत केले. बीड जिल्हा प्रशासनाने राबविलेले हे मॉडेल सर्वत्र लागू करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांकडे केली. 
कंपनी तोट्यात जात असल्याची ओरड करत २०१९च्या खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात बीड जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचा विमा घेण्यास कुठलीही पीकविमा कंपनी तयार नव्हती. त्यामुळे २०२०च्या खरीप हंगामात बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्राकडे सतत पाठपुरावा करून भारतीय विमा कंपनीशी तीन वर्षांचा करार करत नवा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवला. हा पॅटर्न राज्यात केवळ बीडपुरताच मर्यादित होता.  
बीडचे शेतकरी तरीही तोट्यातच !
२०२० खरीप हंगामात भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे १७ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांचे ६० कोटी तसेच केंद्र व राज्य मिळून ७९८ कोटी रुपये भरणा केला होता. मात्र, त्यापैकी फक्त २० हजार ५३९ शेतकऱ्यांना १३ कोटी ४६ लाख रुपये भरपाई देण्यात आली. त्यामुळे मॉडेल २ नुसार कंपनीला जळपास १५९ कोटीचा नफा झाला आहे. सुमारे ६२५ कोटी रुपये शासनाकडे परत केले जाणार आहेत. मात्र, अतिवृष्टीमुळे चार लाख ३२ हजार शेतकरी बाधित झाले होते. त्यांच्या नुकसानीचा पंचनामा कृषी व महसूल विभागाने केला होता. त्यामुळे शासनाला ही रक्कम परत न करता शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाच्या पंचनाम्याप्रमाणे विमा रक्कम अदा करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

...तर राज्य शासन पाच कोटी अदा करेल
पीकविमा कंपनीस जमा केलेला हप्ता १०० कोटी असेल आणि देय 
नुकसानभरपाई ११५ कोटी असल्यास भारतीय कृषी विमा कंपनी ११० कोटी नुकसानभरपाई अदा करेल, तर यासाठी राज्य शासन पाच कोटी अदा करेल. 
दुसऱ्या परिस्थितीमध्ये जमा विमा रक्कम १०० कोटी असेल व देय नुकसानभरपाई ७५ कोटी असल्यास भारतीय कृषी विमा कंपनी ७५ कोटी नुकसानभरपाई अदा करेल, तर २० कोटी स्वत:कडे ठेवेल. पाच कोटी राज्य शासनास परत करेल. अशा प्रकारचा पॅटर्न गेल्या वर्षीपासून राबविण्यात आला होता.