बीड जिल्ह्यात अवैध वाळू उपस्यावरील १४७ कारवायांमधून दीड कोटीचा  दंड वसूल 

जिल्ह्यातील ५ उपविभागीय मंडळात अवैध वाळू उपसा व वाहतूक करणाºयांकडून मार्च महिन्यापासून १ कोटी ५७ लाख ६७ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

बीड : जिल्ह्यातील ५ उपविभागीय मंडळात अवैध वाळू उपसा व वाहतूक करणा-यांकडून मार्च महिन्यापासून १ कोटी ५७ लाख ६७ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. तरी देखील जिल्ह्यातील बंद असलेल्या वाळू घाटांवरुन अवैध वाळू उपसा होत असल्याचे चित्र आहे. 

जिल्ह्यात २०१८-१९ वर्षासाठी ५ वाळू घाटांचे लिलाव करण्यात आले होते. त्यामधून शासनाला १ कोटी ८० लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. ज्यांना हे लिलाव दिलेले आहेत त्यांना वाळू उपसा करण्यासंदर्भांत काही नियम व अटी ठरवून दिलेल्या आहेत. मात्र, हे सर्व नियम पायदळी तुडवत जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा सुरू आहे.

आतापर्यंत १४७ अवैध वाळू वाहतूक करणाºयांवर कारवाई केली आहे. यामध्ये ९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून, दंड वसुली करण्यात आलेली आहे. माजलगाव तालुक्यात ३, बीडमध्ये २ व अंबाजोगाईत १ असे ५ वाळू घाट अधिकृतरित्या वाळू उपसा करण्याची परवानगी आहे. मात्र, या ठिकाणाहून देखील रोज करण्यात येणाºया उपसा क्षमतेपेक्षा अधिक वाळू साठा काढला जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. या वाढत्या उत्खननामुळे नद्यांमध्ये मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. तसेच ज्या गावांमधून वाळूचे वाहने जातात त्या गावातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. या विषयी अनेक वेळा प्रशासनाक डे तक्रार करुन देखील कुठलीही कारवाई केली जात नाही.  

वाळूची किंमत ठरवावी 
उपसा केलेली वाळू अव्वाच्या सव्वा किंमतीने विक्री केली जाते. ग्राहकांना प्रत्येक ब्रासला किती भाव आहे, याविषयी शासनाने धोरण ठरवण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

या वाळू घाटांवरून होतो अवैध वाळू उपसा 
जिल्ह्यातील रंजेगाव, खुंडरस, हिवरा, नाथापूर, गोदावरी काठावरील गावांमधून वाळू उपसा होत असल्याची माहिती आहे. बीड तालुक्यातील रंजेगाव याठिकाणी कलम १४४ लागू असताना देखील येथून मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वाळू उपसा केला जातो. तसेच याठिकाणी वाळू उपसा करणाºयांकडे पोलीस प्रशासन व महसूल यांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. गाडी चालकांकडून २० ते ३०  हजार रुपये हप्ता पोलिसांकडून घेतला जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. अवैध वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी ११ पथके जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. यामध्ये महसूल, पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी कर्मचारी सहभागी आहेत. मंडळनिहाय कारवाई करण्यासाठी कर्मचारी नेमलेले आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमात अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीवर प्रतिबंध आले आहेत, असे गौण खनिकर्म अधिकारी आनंद पाटील यांनी सांगितले

कारवायांची आकडेवारी
(मार्च ते जुलै २०१८)
तालुका    कारवाया    दंड (लाखात)
बीड                ३    ६.२१
गेवराई          १९    २९.७५
शिरुर            १७    १४.७५
आष्टी            ५    २.८०
पाटोदा           २    ०.८१
माजलगाव    ८८    ८५.३४
धारुर              १    २.८५
वडवणी          २    ०.८१
अंबाजोगाई    ३    १.३०
केज               २    ०.३९
परळी             ६    १२.६६
एकूण        १४७    १५७.६७