बीड जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी उभारीचे प्रयत्न कासवगतीने

जिल्ह्यात आत्महत्या केलेल्या ११३१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शासन स्तरावरुन उभारी देण्याचा प्रयत्न होत असून या कुटुंबानी कर्ज, वीज जोडणी, घरकुल, विहीर, शेततळे, गॅस जोडणीची मागणी केली होती. ४६० जणांनी कर्जाची मागणी केलेली असताना केवळ ९९ जणांनाच अद्याप कर्ज वाटप झाले आहे

प्रभात बुडूख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यात आत्महत्या केलेल्या ११३१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शासन स्तरावरुन उभारी देण्याचा प्रयत्न होत असून या कुटुंबानी कर्ज, वीज जोडणी, घरकुल, विहीर, शेततळे, गॅस जोडणीची मागणी केली होती. ४६० जणांनी कर्जाची मागणी केलेली असताना केवळ ९९ जणांनाच अद्याप कर्ज वाटप झाले आहे. इतर मागण्यांच्या अनुषंगाने पुर्ततेसाठी कार्यवाही सुरु आहे. या योजनेची अंमलबजावणी धिम्या गतीने सुरु असल्याने ‘उभारी’ कधी मिळणार असा प्रश्न आहे.
दिड महिन्यापूर्वी आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाड्यातील सगळया जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांची माहिती घेऊन त्यांच्या अडचणी काय आहेत. त्यांना दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आवश्यक गोष्टी काय आहेत. याविषयी माहिती घेण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांना दिले होते. त्याप्रमाणे प्रत्येक शेतक-यांच्या कुटुंबासाठी एक अधिकारी नेमला होता. यामध्ये कृषी, महसूल, पं. स., जि.प. अधिकारी व कर्मचाºयांचा समावेश होता. १५ नोव्हेंबर रोजी एकाच दिवशी उभारी अभियान राबवण्यात आले होते. त्यानंतर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी २५ मे रोजी जिल्ह्यातील सर्व कुटुंबाची माहिती घेण्यात आली. त्याचा अहवाल आयुक्तांना पाठवला. त्यानंतर केलेल्या उपायातून उभारीला गती देण्याची गरज असल्याचे दिसून आले.
५ वर्षांत ११४१ शेतक-यांनी
संपवली जीवनयात्रा
मागील पाच वर्षात नापिकी, कर्जबाजारीपणा व आसमानी संकटामुळे जिल्ह्यात ११४१ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परिस्थितीत बदल होत नसल्याने यावर्षी जूनअखेरपर्यंत ९३ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
एकाही कुटुंबाला घरकुल नाही
६६२ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाने घरकुलाची मागणी केली होती. मात्र शासनाच्या अनास्थेमुळे एकाही कुटुंबाला घरकुलाचा लाभ मिळालेला नाही. ही योजना मंजूर होऊन डोक्यावर चांगले छप्पर मिळेल अशी अपेक्षा या कुटुंबांना होती. मात्र घरकुलाचा लाभ न दिल्यामुळे शेतकरी कुटुंबांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
सर्वेक्षणात या गोष्टीची घेतली माहिती
गेल्या पाच वर्षात झालेल्या अत्महत्या केलेल्या शेतकºयांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, त्यांनी कोणत्या शासकीय योजनेचा लाभ घेतला आहे का? घेतला असेल तर त्या योजना कोणत्या, त्यांची आणखी मागणी काय आहे. तसेच त्यांनी घेतलेल्या कर्जाचा आढावादेखील यावेळी घेण्यात आला.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या घरात उत्पन्नाचे काय स्त्रोत अहेत. तसेच त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे त्यांना मुलभूत सुविधांचा लाभ मिळाला आहे का, ही सर्व माहिती घेण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले होते.
५१ कुटुंबात गॅस जोडणी बाकी
३७६ कुटुंबाने गॅस देण्याची मागणी केली होती त्यापैकी ३२५ कुटुंबांना गॅस जोडणी करून दिली आहे. तर ५१ कुटुंब गॅस जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा
लाभ नाही
या योजनेअंतर्गंत ५६ शेतकरी कुटुंबानी मागणी केली होती. परंतू या योजनेचा लाभ एकाही शेतकरी कुटुंबाला देण्याता आला नाही.
अन्न सुरक्षा योजनेचा दिला लाभ
या योजनेअंतर्गंत ३८१ कटुंबाची मागणी होती त्यापैकी ३३९ जणांना या योजनेचा लाभ देण्याता आला आहे.
संजय गांधी निराधार योजनेपासून वंचित
निराधारांना आधार देण्यासाठी महिन्याकाठी शासनाकडून मानधन स्वरुपात वेतन दिले जाते. संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गंत मागणी केलेल्या ४५४ जणांपैकी फक्त १८५ जणांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे २६९ जण या आधाराच्या योजनेपासून दूर आहेत.
शुभमंगल योजनेत वाढ करण्याची मागणी
शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेचा लाभ देण्याची मागणी
१४० जणांनी केली होती. त्यापैकी १०८ जणांना याचा लाभ देण्यात आला. मात्र या योजनेमध्ये निधीची तरतूद अधिक करण्यात यावी व जास्तीत-जास्त कुटुंबाना या योजनेत सामावून घेम्याची मागणी अनेकांनी केली आहे.
विहीर, शेततळे देण्यात उदासीनता
आत्महत्याग्रस्त सर्व कुटुंंबाची गुजराण शेतीवर होत आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढवण्यासाठी पाण्याचा स्त्रोत आवश्यक आहे. त्यानूसार ३८७ जणांनी विहिरंींची मागणी केली होती. मात्र एकाही कुटुंबाला विहीर दिली नाही. या का दिल्या नाहीत याची माहिती मिळू शकली नाही. तर १२९ जणांनी शेततळ््यांची मागणी केली होती. त्यापैकी फक्त ३६ जणांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित प्रतीक्षेत आहेत.
योजनांचा लाभ
देण्यासाठी प्रक्रिया सुरूच
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना मागणी प्रमाणे लाभ देण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर
सुरू आहे.
त्यासाठी जिल्हाधिकारी एम.डी सिंह यांच्यासोबत प्रत्येक महिन्यात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबीयांसोबत बैठका घेतल्या जात आहेत.
या योजनेमध्ये वंचित राहिलेल्या कुटुंबाना देखील योजनांचा लाभ मिळेल असेही सांगण्यात आले. त्या दृष्टीने प्रशासन पातळीवर उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत.