वनक्षेत्र कमी असल्यानेच बीड जिल्ह्यात वारंवार दुष्काळाचे संकट

राजेंद्रसिंह राणा : जलसाक्षरतेसाठी काम करण्याची गरज

बीड : वनक्षेत्र आणि हरित क्षेत्र कमी असल्याने बीड जिल्ह्यात वारंवार दुष्काळजन्य स्थिती निर्माण होते. दुष्काळमुक्तीसाठी जल पुनर्भरणाबरोबरच नद्या जिवंत ठेवण्याची गरज आहे. सरकार फक्त नियंत्रणाचे काम करू शकते, पाऊसप्रमाण वाढविण्यासाठी वनक्षेत्र वाढवून हरितभूमी करण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढे येण्याचे आवाहन वॉटरमॅन राजेंद्रसिंह राणा यांनी केले.

सोमवारी अंबाजोगाई येथे कार्यक्रमानिमित्त ते आले होते. दुपारी बीड येथे त्यांनी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राजेंद्रसिंह राणा म्हणाले, चला जाणूया नदीला उपक्रमांतर्गत ११८ नद्यांवर काम करण्यात आले. त्याचा अहवाल शासनाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील पाच नद्यांचा अभ्यास करून कृती आराखडा तयार केला आहे.

दुष्काळ पडण्याची कारणे शोधून बदलत्या पाऊस पद्धतीप्रमाणे पीक पद्धती जोडण्याचे काम करावे लागणार आहे. हिरवाई नसल्याने दुष्काळ पडतो. त्यामुळे कार्बनचे रूपांतर मातीत होत नाही. हिरवाई निर्माण करून जमिनीत पावसाचे जिरलेल्या पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे ते म्हणाले. पूर्वी सेंद्रिय शेती पद्धतीमुळे अशी विदारकता नव्हती. परंतु, रासायनिक शेती वाढल्याने ही विदारकता निर्माण होत असल्याचे राणा म्हणाले. यावेळी चला जाणूया नदीला उपक्रमाचे राज्य सदस्य अनिकेत लोहिया, नरेंद्र चुग, रमाकांत कुलकर्णी, जिल्हा सदस्य एच. पी. देशमुख, आदी उपस्थित होते.

जलसाठा वाढविण्यासाठी ॲक्शन प्लान
जलसाठा वाढविण्यासाठी तसेच पावसाचे वाहून जाणारे पाणी वाचविण्यासाठी ओढे, नाले, नदी, तलाव, आदी जलस्रोतांवरील अतिक्रमणे काढणे, त्यांची ओळख, मालकी व क्षेत्र निश्चित करणे, नादुरुस्त सिमेंट नाला, बंधारे, केटीवेअर दुरुस्त करून पुन्हा पूर्वक्षमतेने स्थापित करणे, सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच वनस्पतीचा उपयोग करणे, आदी बाबींचा नदी सुधार कृती आराखड्यात समावेश आहे.