“सगळे दोष मोदी सरकारचे असतील, तर राज्यही केंद्राकडे चालवायला द्या”; प्रीतम मुंडेंचा घणाघात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 23, 2021 04:00 PM2021-11-23T16:00:34+5:302021-11-23T16:02:51+5:30
ठाकरे सरकारची अवस्था ही नाचता येईना अंगण वाकडे अशी झाली आहे, अशी टीका प्रीतम मुंडे यांनी केली आहे.
बीड:महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आणि विरोधकांमध्ये अनेकविध मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. त्यात आता एसटीच्या संपाचीही भर पडली आहे. मात्र, दुसरीकडे ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरून भाजप ठाकरे सरकावर सातत्याने निशाणा साधताना पाहायला मिळत आहे. स्वत:चा दोष झाकण्यासाठी राज्यातील ठाकरे सरकार सतत केंद्राकडे बोट दाखवण्याचे काम करत आहे. सगळे दोष मोदी सरकारचे असतील, तर राज्यही केंद्राकडे चालवायला द्या, असा खोचक टोला भाजप नेत्या आणि खासदार प्रीतम मुंडे (Pritam Munde) यांनी लगावला आहे.
ठाकरे सरकारची अवस्था ही नाचता येईना अंगण वाकडे अशी झाली आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्याचे पाप या राज्य सरकारने केले आहे. नव्या गाड्या, बंगल्यांची डागडुजी करण्यासाठी पैसे आहेत. मात्र, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पैसे नाहीत. समाजातील कुठलाही वर्ग या सरकारच्य कामगिरीवर समाधानी नाही, अशी टीका प्रीतम मुंडे यांनी केली. बीडमध्ये त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या.
सामान्य नागरिकांनी सरकारला त्यांची जागा दाखवून द्यावी
सर्वसामान्य नागरिकांनी ठाकरे सरकारची कामगिरी डोळसपणे पाहावी आणि सरकारला त्यांची जागा दाखवून द्यावी. बीडच्या रेल्वेला राज्य सरकारकडून मदत नाही. केवळ १९ कोटी राज्य सरकारने दिले. केंद्राने भरपूर मदत केली आहे. राज्य सरकारने वाटा दिला, तर 2024 पर्यंत रेल्वे येईल. मी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे, असेही प्रीतम मुंडे यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्याची मान खाली जातेय
राज्यात लैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा गंभीर आहे. बीड जिल्ह्याची मान खाली जात आहे. या सरकारमध्ये दाद कुणाकडे मागायची हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आज इथे कोण कुणाच्या हातचे बाहुले आहे, हे सर्वांना माहिती आहे, असा टोला प्रीतम मुंडे यांनी लगावला आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणावरून भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही राज्य सरकारवर टीका केली. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून संरक्षण देण्याचे ढोंग राज्य सरकार करत आहे. ओबीसी आणि बहुजनांना अंधारात लोटणारा निर्णय या सरकारच्या काळात झाला. ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले. ओबीसींचे आरक्षण स्थगिती होण्यापासून रद्द होईपर्यंत जो कालावधी मिळाला त्यात पावले उचलली असती, तर आरक्षण वाचले असते, असे पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.