पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा निर्णय रद्द करा

निवेदनात म्हटलं आहे कि, सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने २० एप्रिल २०२१ रोजी शासन निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या. मात्र कोणतेही कारण नसताना राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले आहे. हा निर्णय मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे ७ मे रोजी काढण्यात आलेला निर्णय तात्काळ रद्द करून मागासवर्गीयांची पदन्नोतीमधील आरक्षित पदे बिंदूनामावलीनुसार भरण्यात यावीत, अन्यथा रिपाइंकडून राज्यभर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा पप्पू कागदे यांनी या निवेदन दिला आहे. यावेळी धम्म्मा पारवेकर, महेश कागदे, कुमार पिल्ले, शेख रफिक यांची उपस्थिती होती.