नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गासाठी केंद्राकडून ५२७ कोटी ६३ लाखांची तरतूद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2021 04:34 AM2021-02-10T04:34:28+5:302021-02-10T04:34:28+5:30
बीड : बीड जिल्ह्याच्या जिव्हाळ्याच्या विषय असलेल्या नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गासाठी केंद्र सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पात ५२७ कोटी ६३ लाख ८८ हजार ...
बीड : बीड जिल्ह्याच्या जिव्हाळ्याच्या विषय असलेल्या नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गासाठी केंद्र सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पात ५२७ कोटी ६३ लाख ८८ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. रेल्वेमार्गासाठी हा निधी मंजूर केल्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार आहे. यासंदर्भात खा. डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन आभार मानले. सततच्या पाठपुराव्यांमुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात निधीची रेल्वेमार्गाच्या कामासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे, असे खा. डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी सांगितले.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात देशातील प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गासाठी या अर्थसंकल्पात ५२७ कोटी ६३ लाख ८८ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. रेल्वेमार्गाच्या कामाला निधीची कमतरता भासू नये व प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्यामुळे रेल्वेमार्गासाठी केंद्र सरकारने पाचशे सत्तावीस कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला आहे, खा. मुंडे यांनी सांगितले.
केंद्र व राज्य सरकारने या रेल्वे प्रकल्पासाठी समान निधी देणे अपेक्षित आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री असताना त्यांनी राज्याच्या वाट्याचा निधी उपलब्ध करून दिला. पंकजा यांच्या पाठपुराव्याने राज्य सरकारचा निधी मिळत राहिल्याने रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती मिळाली होती. परंतु राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि दोन वर्षांच्या काळात राज्याकडून रेल्वेच्या कामासाठी निधीच मिळाला नाही. परिणामी रेल्वे प्रकल्पाच्या कामात अडथळे आणि दिरंगाई आली, असे त्या म्हणाल्या.
सध्या नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गासाठी खा. डॉ. प्रीतम मुंडे यांच्या पाठपुराव्यामुळे केवळ केंद्र सरकारचा निधी मिळत आहे. आतापर्यंत एकूण अठ्ठावीसशे कोटींपैकी केंद्राच्या वाट्याचा असलेला अर्धा निधी जवळपास उपलब्ध झाला आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्या वाट्याचा निधी देणे आवश्यक आहे.