बीड झेडपीच्या शिक्षण विभागात सीईओंकडून ‘सफाई मोहीम’

बीड येथील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात मागील पाच वर्षांपासून तुंबलेली अनागोंदी आणि त्याचे होणारे दुष्परिणाम दृष्टीपथात येताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी या विभागात सफाई मोहीम जोमाने सुरु केली आहे. एकीकडे कक्ष अधिकारी जयलाल राजपूत यांची उचलबांगडी करतानाच तपासणी मोहिमेतून जिल्ह्यातील हंगामी वसतिगृहांतील बोगसगिरीवर घाव घातला.

ठळक मुद्देकक्ष अधिकाऱ्याची बदली; वसतिगृहांची तपासणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : येथील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात मागील पाच वर्षांपासून तुंबलेली अनागोंदी आणि त्याचे होणारे दुष्परिणाम दृष्टीपथात येताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी या विभागात सफाई मोहीम जोमाने सुरु केली आहे. एकीकडे कक्ष अधिकारी जयलाल राजपूत यांची उचलबांगडी करतानाच तपासणी मोहिमेतून जिल्ह्यातील हंगामी वसतिगृहांतील बोगसगिरीवर घाव घातला.

जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी आणि अधिका-यांच्या तुलनेत तेथील महत्वाच्या टेबलवर काम करणारे अधिकारी, कर्मचारीच कारभार चालवितात, असे नेहमी बोलले जात होते. वर्षानुवर्षे टेबल सांभाळणाºया या अधिकाºयांनी शासन नियम धाब्यावर बसविण्याचे तसेच शासनाचे हित लक्षात न घेता स्वत:च्या तुुंबड्या भरण्याचेच काम केले. मस्तावलेल्या या अधिका-यांकडून कामाचा अतिरेक झाल्यानंतर तक्रारी वाढल्या. अनेकदा तक्रारींनाही कचºयाची कुंडी मिळाली. परंतू महिनाभरापुर्वी रुजू झालेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मात्र येणा-या तक्रारींची गुप्तपणे खातरजमा केली.

त्यानंतर कक्ष अधिकारी जयलाल राजपूत यांना तडकाफडकी माजलगाव येथे रुजू होण्याबाबत आदेशित केले. शिक्षण विभागातील ‘मास्टर माइंड’ हलविल्याने मोठा ब्लॉक बाहेर निघाल्याच्या प्रतिक्रिया अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केल्या.

अधिनियमांना फाटा देत नियमबाह्य नियुक्त्या
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात कक्ष अधिकारी नियुक्त करताना ती व्यक्ती जि. प. अधिनियमांनुसार पात्र आहे का? याची शहानिशा न करता केवळ माहिती असल्याने शिरुर येथून थेट बीडमध्ये नियुक्ती कोणी केली, का केली इतके दिवस त्याकडे दुर्लक्ष का झाले? असे अनेक प्रश्न आहेत.

लवकरच सुरु होणार चौकशी
प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षतेमुळे शिक्षण विभाग हायजॅक करु पाहणाºया या अधिकाºयाची लवकरच चौकशी सुरु होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सतरा जणांवर कारवाईची शक्यता
बेकायदेशीरपणे नियुक्त केलेले सात विस्तार अधिकारी, चार केंद्रप्रमुख, सहा मुख्याध्यापक यांच्यावरही लवकरच कारवाई होणार असल्याचे समजते.

नियुक्त्यांमध्ये ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारावर भर
वस्तीशाळा तसेच सात विस्तार अधिकाºयांच्या नियमबाह्यपणे नियुक्त्यांचा विषय चर्चेत होता. हा प्रश्न सुलभतेने सुटण्यासाठी प्रशासन पातळीवर कार्यवाही तसेच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कामकाज अपेक्षित असताना उलट हा प्रश्न रेंगाळत राहिला. मिळालेल्या माहितीनुसार चार केंद्र प्रमुख व सहा मुख्याध्यापकांच्या नियुक्त्याही नियमबाह्य होत्या. सेवाज्येष्ठता डावलून या नियुक्त्या करताना संस्थेचे हित न पाहता ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारावरच भर राहिल्याचे उघड होत आहे.

कागदी मेळातून उखळ पांढरे
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवळेकर, शिक्षणाधिकारी देवगुडे यांच्या कार्यकालात शिक्षण विभाग मोठ्या प्रमाणात वादग्रस्त ठरले. आंतरजिल्हा बदल्या, अतिरक्ति शिक्षकांचे गरजेपेक्षा जास्त आदेश आदी प्रश्न निर्माण झाले. याला खतपाणी घालण्याचे काम या विभागातूनच झाले आहे. जि.प.तील भ्रष्टाचाराचे कुरण हा विभाग बनला होता. वेळप्रसंगी लोकप्रतिनिधींनाही न जुमानता, कागदी मेळ बसवून अनेक प्रश्न क्लिष्ट कसे करता येईल व यातून उखळ पांढरे करायचे यावरच या विभागाचा भर राहिला आहे.