मुख्यमंत्री महोदय, हिंगोलीचे आमदार बांगर यांना समज द्या, आरोग्य संघटना एकटवल्या

संतोष बांगर यांच्या भाषेचा निषेध : सीएस, डीएचओ, मॅग्मो, कर्मचारी संघटनांचा समावेश

- सोमनाथ खताळ
बीड : रूग्णवाहिका चालकांच्या वेतनावरून हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर यांनी आरोग्य संचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर यांना अर्वाच्च भाष वापरली. याचा निषेध करत जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, मॅग्मो आणि आरोग्य कर्मचारी सघंटनांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. संबंधित आमदारांना समज देण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

राज्यात सध्या सर्वच संवर्गात ५० टक्के पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. एका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे दोन दोन ठिकाणचा पदभार आहे. त्यातच ऑनलाईन बैठक, ऑफलाईन बैठक, भेटी आदी कामांचा ताण असतो. त्यामुळे सर्वच संवर्गातील लोक मानसिक तणावात आहेत. एवढेच नव्हे तर कंत्राटी, नियमित व बाह्य यंत्रणेमार्फत काम करून घेणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वेळेवर अनुदान प्राप्त होत नाही. त्यामुळे वेतन देण्यास विलंब होताे. त्यामुळे अनेकदा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या राेषाला बळी पडावे लागते. याच कामाच्या ओघात अनेकदा मोबाईलवर अथवा लँडलाईनवर आलेले फोन घेता येत नाहीत. असाच प्रकार आ.संतोष बांगर यांच्याबाबतीत झाला होता. डॉ.अंबाडेकर हे बैठकीत होते, त्यामुळे आ.बांगर यांचा फोन घेतला नाही. नंतर कॉल केल्यावर ते अर्वाच्च भाषेत बोलले. एवढेच नव्हे तर बोलल्याची क्लीप प्रसारमाध्यमांना दिली. यामुळे अधिकारी आणि आरोग्य विभागाची प्रतिमा मलीन झाली आहे. या घटनेचा निषेध नोंदवित आ.बांगर यांना आपल्या स्तरावरून समज देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेच्या लेटरपॅडवर निवेदन देऊन केली आहे. निवेदनावर जिल्हा शल्य चिकित्सक संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ.एकनाथ माले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ.आर.बी.पवार, कार्याध्यक्ष डॉ.भगवान पवार, मॅग्मोचे अध्यक्ष डॉ.राजेश गायकवाड, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अरूण खरमाटे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. याच निवेदनाच्य माध्यमातून त्यांनी आ.बांगर यांच्या अर्वाच्च भाषेचा निषेध केला आहे.

बांगर यांचा निषेध, पण त्यांच्या मागणीचे काय?
आ.बांगर यांनी वापरलेल्या भाषेचा निषेध करण्यासाठी सर्व संघटना एकवटल्या. परंतू त्यांनी रूग्णवाहिका चालकांच्या वेतनावर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणीही केली होती. परंतू त्याबद्दल ब्र शब्दही य संघटनांनी काढला नाही. केवळ राज्यभर ही अवस्था आहे, असे सांगून आपली बाजू मांडली आहे. सर्वांनीच हात वर केल्यावर या चालकांच्या प्रश्नांवर मार्ग कोण काढणार? असा सवालही उपस्थित होत आहे. आ.बांगर यांच्या कथीत क्लीपचे समर्थन नाही, परंतू वेतनाचा प्रश्न तात्कळ मार्गी लावण्याचीही गरज आहे.

अंबाडेकर फोन घेत नाहीत, हे नवे नाही.... 
आ.बांगर यांचा फोन न घेणे हे डॉ.अंबाडेकर यांच्यासाठी नवे नाही. यापूर्वी देखील त्यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, उपसंचालक आणि इतर विभाग प्रमुखांचे फोन घेतलेले नाहीत. संचालक फोन घेत नसतील तर जिल्हास्तरीय अधिकारी अथवा इतर विभाग प्रमुखांनी अडचण आल्यास विचारायचे कोणाला? त्यांच्या अडचणींचे आणि शंकांचे निरसण कोण करणार? असा सवालही उपस्थित होत आहे. याबाबत काही अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर फोन न उचलण्याच्या मुद्याला दुजोरा दिला. यापूर्वी अनेकदा लोकमतनेही संपर्क केला होता, परंतू त्यांनी फोन घेतला नव्हता. शुक्रवारी दुपारी संपर्क केल्यावर मात्र, त्यांनी फोन उचलून आपले म्हणने मांडले.

विषय संपलेला आहे
मी कोणाविरोधातही तक्रार दिलेली नाही. संघटनेने निवेदन दिले असेल तर तो त्यांचा विषय आहे. माझ्यासाठी हा विषय संपलेला आहे.
- डॉ.नितीन अंबाडेकर, संचालक, आरोग्य सेवा पुणे