झेडपीच्या ऑनलाइन सभेवर आचार संहितेचे सावट

बीड : जिल्हा परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेत ग्रामपंचायत निवडणूक आचार संहितेचे सावट दिसून आले. ४८१ गावांत आचार संहिता सुरू असल्याने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत आचार संहिता लागू नसलेल्या जवळपास ५५० गावांच्या नियोजन आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. काही सदस्यांनी आता ऑनलाइन नको, ऑफलाइन सभा घेण्याची मागणी केली. पाणी पुरवठा विभागात भाडे तत्त्वावर वाहने घेण्यात आली आहेत. मात्र, या वाहनांना जीपीएस कार्यान्वित नसल्याने कोणीही कसाही शासकीय कामासोबतच खाजगी कामांसाठी वापर करत आहेत. ही उधळपट्टी रोखण्यासाठी उपययोजना करण्याची सूचना जि. प. सदस्य अशोक लोढा यांनी मांडली. या बैठकीत रमाई घरकुल योजनेतून मंजूर घरकुलांची संख्या व निकषांवर चर्चा झाली. घरकुलांना मंजुरी देताना निकष, ठरावानुसार पालन झाले नसल्याने अनेक गावे व लाभार्थी वंचित राहत असल्याचे मत सदस्यांनी मांडले. या बैठकीत माध्यमिक शाळा इमारतींचा निधी वाटपास मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीत जि. प. अध्यक्षा शिवकन्या सिरसाट, उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांच्यासह सभापती सविता मस्के, इतर पदाधिकारी, २५ सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे, डी. बी. गिरी तसेच विभागप्रमुख ऑनलाइन सहभागी झाले होते.

सौर प्रकाशाचा उजेड नावालाच

जिल्हा परिषदेच्या २५/१५/, दलित वस्ती, १४ वा वित्त आयोग व अन्य योजनेतून सौर पथदिवे, हायमास्टची कामे सुरू आहेत. मात्र, या योजनेत वापरले जाणारे बल्ब, त्याचे वॅट, दर्जा तपासणीची यंत्रणा नसल्याने तीन महिन्यांत पथदिवे बंद पडत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. सौर पथदिव्यांसाठी पाईपची जाडी, उंची किती असावी याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा वापर होत असल्याची तक्रार सदस्य अशोक लोढा यांनी केल्यानंतर सौर पथदिव्यांची गुणवत्ता तपासणीसाठी कार्यवाही करत असल्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी सांगितले.