कोरोना लसीकरण: संचालकांकडून डॉक्टरांचे कौतूक अन् जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईचा इशारा

नेमकं चाललंय काय? कोरोना लसीकरणाची टक्केवारी कमी असल्याने बजावल्या होत्या नोटीस

- सोमनाथ खताळ
बीड : कोरोना लसीकरण करणे बंधनकारक नाही. तरीही राज्याच्या तुलनेत बीड जिल्ह्याचे काम समाधानकारक आहे. त्यामुळेच संचालकांनी बीडच्या आरोग्य विभागाचे पुण्यात कौतूक केले. तर लसीकरणाचा टक्का कमी असल्याचा ठपका ठेवत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तब्बल ८३ डॉक्टरांना नोटीस बजावत कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे नेमकं चाललंय काय?असा सवाल उपस्थित होत असून डॉक्टरांमधून बीडच्या प्रशासनाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात कोरोना लसीरकणासाठी १५ वर्षांवरील २३ लाख ९० हजार ७९९ एवढे लाभार्थी आहेत. यात १८ लाख ८० हजार ८७४ जणांनी पहिला डोस घेतला असून याचा टक्का ७८.६७ एवढा आहे. तर दुसरा डोस घेणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ ५८ टक्के आहे. आतापर्यंत १३ लाख ९७ हजार ४४२ लोकांनी दुसरा डोस घेतला आहे. बुस्टर घेणारे तर १ लाखांच्या आतच आहेत. या सर्व आकडेवारीवरून जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी बैठक घेऊन लसीकरणाचा टक्का वाढविण्याच्या सुचना आरोग्य विभागाला दिल्या होत्या. तरीही यात सुधारणा न झाल्याने ४२ आरोग्य केंद्रातील ८३ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावत खुलासा मागवला होता. तीन दिवसांत खुलासा न दिल्यास कारवाईचा इशाराही दिला होता. 

या नोटीस येताच डॉक्टरांनी यात आमचा काय दोष, असे म्हणत संताप व्यक्त केला होता. घरोघरी जावून लसीकरण करत आहोत, परंतू लसीकरण बंधनकारक नसल्याने कोणीही पुढे येत नाही. त्यामुळे लसीकरणाचा टक्का वाढत नसल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला होता. परंतू ही समस्या ऐकून न घेताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावल्याने संताप व्यक्त केला जात होता. अशातच बुधवारी पुणे येथे बीडच्या आरोग्य विभागाचा लसीकरणाचा टक्का चांगला असल्याचे सांगत गौरव करण्यात आला. माता व बालसंगोपन अधिकारी डॉ.संजय कदम आणि डॉ.राम आवाड यांनी सन्मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्र घेतले. परंतू एकीकडे कौतूक आणि दुसरीकडे कारवाईचा इशारा, यामुळे नेमके बरोबर कोण? याबाबत चर्चा होत आहे.

इतर विभागांचे सहकार्य का नाही?
लसीकरण करणे हे आरोग्य विभागाचे काम आहे. परंतू लस घेणे बंधनकारक नसल्याने लोक पुढे येत नाहीत. त्यामुळे टक्का वाढत नाही. ग्रामीण भागात सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी कसलेही सहकार्य करत नाहीत. हा मुळ मुद्दा बाजुला ठेवून डॉक्टरांना कारवाईचा इशारा दिला जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. डॉक्टरांना जशा नोटीस बजावल्या तशा, इतर विभागानांही बजावून कारवाईचा इशारा का दिला जात नाही? असा सवाल डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे. लाभार्थी आल्यानंतर लस दिली नाही अथवा टाळाटाळ केल्यास आमच्यावर बिनधास्त कारवाई करावी, असेही त्यांचे म्हणने आहे.