CoronaVirus : कोरोनामुळे सोन्यासारखी फळेही मातीमोल झाल्याने शेतकरी हतबल

राज्य शासनाने हमीभावाने फळं खरेदी करावीत : अशोक लोढा

ठळक मुद्देशासनाने दिलासा द्यावाफळ बागेचे नियोजन ठप्प

बीड :  सध्या सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे फळबागेत पिकवलेली सोन्यासारखी फळं बागेत गळून कवडीमोल होत आहेत. कोरोनाच्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या फळ उत्पादक शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने हमी भावाने शेतकºयांची फळे खरेदी करावीत, अशी मागणी भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य अशोक लोढा यांनी केली आहे.

अनेक नैसर्गिक संकटातून वाचवत पिकवलेल्या फळबागा कोरोनाच्या संकटाने उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.  लाखो रु पये एकरी लागवड, मशागत खर्च करून मोठ्या हिमतीने बागा जोपासल्या दोन पैसे मिळतील या आशेने स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकºयांच्या स्वप्नावर कोरोनाने पाणी फिरवले. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून देशासह राज्यभरात लॉकडाऊन संचारबंदी चालू आहे. सर्व व्यवहार ठप्प झाले. रस्ते निर्मनुष्य झाले बाजारपेठा ओस पडल्या. खरेदी विक्र ी मंदावली. कारखाने बंद झाली रस्त्यावरचे फळविक्र ेते गायब झाले. अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांनी पिकवलेल्या द्राक्ष, पेरू, चिकू आदी बागांमधील फळांची विक्र ी होत नसल्याने आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. 

फळबागेचे नियोजन ठप्प
  मागील उन्हाळ्यात तीव्र दुष्काळ तर पावसाळ्यात महाभयंकर पूर  तर अलीकडेच अतिवृष्टी एक ना अनेक अडचणींवर मात करत काबाडकष्टाने लाखो रु पये मशागतीवर खर्च करून मोठ्या हिंमतीने शेतकरी बांधवांनी फळबागा जोपासल्या. दरम्यान कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर  लॉकडाऊन संचारबंदी लागू झाल्याने फळ बागेचे नियोजन ठप्प झाले. हातातोंडाशी आलेली फळबाग बाजार पेठेपासून वंचीत राहिली.ऐन फळबागांच्या हंगामांमध्ये कोरोनाच्या संकटामुळे फळ उत्पादक शेतकºयांचे आर्थिक कंबरडे मोडले.

राज्य सरकारने दिलासा द्यावा
आर्थिक संकटात सापडलेल्या या शेतकरी बांधवांसाठी  केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे राज्य शासनाने शेतकºयांची  फळे हमीभावाने खरेदी करावीत. खरेदीसाठी अर्धा वाटा केंद्र सरकार उचलण्यास तयार आहे. राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत ही  फळ खरेदीची योजना  अमलात आणली तर राज्यातील फळ उत्पादक शेतकºयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.  याबाबत आपण लेखी निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे व केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे पाठवले असून यावर निश्चितपणे सकारात्मक निर्णय होऊन शेतकरी बांधवांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा जिल्हा परिषद सदस्य अशोक लोढा यांनी व्यक्त केली आहे.