पीकविमा कंपन्या मालामाल, ७९८ कोटी ५८ लाख भरले; मिळणार १२ कोटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 21, 2021 04:35 AM2021-05-21T04:35:44+5:302021-05-21T04:35:44+5:30
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पाने : १७ लाख ९१ हजारांपैकी फक्त १९ हजार शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ बीड : खरीप हंगामातील ...
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पाने : १७ लाख ९१ हजारांपैकी फक्त १९ हजार शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ
बीड : खरीप हंगामातील पीकविमा योजनेत जवळपास १७ लाख ९१ हजार ५२२ शेतकरी सभासदांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये शेतकरी, राज्य व केंद्र मिळून जवळपास ७९८ कोटी ५८ लाख रुपये भरणा केला होता. मात्र, त्यापैकी फक्त १९ हजार ३४४ शेतकरी सभासदांना १२ कोटी १९ लाख रुपये भरपाईपोटी मिळणार आहेत. वास्तविक जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पीक जोमात होते. मात्र, अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले होते. यामध्ये शासनाने केलेल्या पंचनाम्यात जवळपास ४ लाख ३२ हजार ७०३ शेतकरी बाधित असल्याचा अहवाल कृषी विभागाने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे पीकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पेरा ७ लाख ४९ हजार ५०७ हेक्टर क्षेत्रावर करण्यात आला होता. यापैकी ६ लाख २५ हजार ६३१ हेक्टर क्षेत्राचा विमा १७ लाख ९१ हजार ५२२ शेतकऱ्यांनी उतरवला होता. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीने होणाऱ्या नुकसानभरपाईपोटी विमा कंपनीकडून लाभ दिला जातो. खरीप हंगामातील पिके काढणीला आलेली असताना जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी शासनाकडून त्वरित मदत मिळावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर नुकसानभरपाई देण्यासाठी पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कृषी व महसूल विभागाच्या संयुक्त समितीने नुकसानभरपाईसाठी पंचनामे केले. यामध्ये २ लाख ५५ हजार ७१० हेक्टर खरीप क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल देण्यात आला. त्यानुसार ३ लाख ३२ हजार ७०३ शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसानभरपाईची रक्कमदेखील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पीकविमा कंपनीकडून नुकसान झालेले हे क्षेत्र ग्राह्य धरण्यात आले नाही. त्यांच्या अहवालानुसार फक्त १९ हजार ३४४ शेतकरी सभासदांनाच नुकसानभरपाई मिळणार असून, त्यापोटी १२ कोटी १९ लाख रुपयांची बोळवण केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत, तर प्रशासनाने केलेल्या नुकसानीचे पंचनामे ग्राह्य धरून त्यानुसार सरसकट शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देखील विविध शेतकरी संघटनांच्यावतीने देण्यात आला आहे.
एकूण मंजूर पीकविमा रक्कम : १२ कोटी १९ लाख
प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनी भरलेले पैसे : ६० कोटी ७२ लाख
राज्य सरकारने भरलेली रक्कम : ४०५ कोटी ९६ लाख
केंद्र सरकारने भरलेली रक्कम ३३१ कोटी ८९ लाख
विमा काढणारे शेतकरी सभासद : १७ लाख ९१ हजार ५२२ लाभार्थी शेतकरी सभासद संख्या : १९ हजार ३४४ ............ खऱीप हंगाम
२०२०-२१
पीकविमा लागवड क्षेत्र
६ लाख २५ हजार ६३१ हेक्टर
एकूण विमा संरक्षित रक्कम २४९४ कोटी १३ लाख
परळीला सर्वाधिक लाभ
१९ हजार ३४४ लाभार्थी शेतकरी सभासदांपैकी बहुतांश लाभार्थी हे परळी, त्यानंतर केज व गेवराई तालुक्यातील आहेत. यामध्ये गेवराईतील शेतकऱ्यांना कांदा पिकासाठी व केज तालुक्यातील शेतकऱ्यांना खरीप ज्वारी पिकासाठी नुकसानभरपाई मिळाली आहे.
१७ लाख ७२ हजार शेतकरी बाद
जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळी परिस्थिती व त्यानंतर अतिवृष्टी यामुळे वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत असतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पीकविमादेखील उतरवला जातो. देशात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदविल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याहस्ते जिल्ह्याचा सन्मान देखील करण्यात आला होता. मात्र, २०२०-२१ या हंगामात नुकसान होऊनदेखील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही. यावर्षी तब्बल १७ लाख ७२ हजार १७८ शेतकरी सभासदांना पीकविमा लाभातून बाद करण्यात आले आहे.
विमा तत्काळ द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन
खरीप हंगामातील पीक हातचे गेल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला होता. अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी प्रशासनाने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने लाभ द्यावा, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल.
- कुलदीप करपे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ...................
पीकविमा कंपनी व राज्य शासनाची मिलीभगत आहे. विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन देखील भरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे विमा तत्काळ मंजूर करून रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल.
- प्रा. शिवराज बांगर, जिल्हाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी ................................
बीड जिल्ह्यात जो प्रकार विमा कंपनीने केला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही फसवणूक आहे. असाच प्रकार इतर जिल्ह्यांतदेखील करण्यात आला आहे. हा प्रश्न सुटला नाही, तर शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन विमा प्रश्नावर संपूर्ण मराठवाड्यात आंदोलन करू.
- ॲड. राहुल वायकर, विभागीय अध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड.