सोयाबीनप्रमाणेच कापसाचाही विमा हप्ता ठेवण्याचा प्रस्ताव -  जिल्हाधिकारी सिंह 

ज्या जिल्ह्यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कापसाचे पीक घेतले जाते, अशा जिल्ह्यात सोयाबीन प्रमाणेच पीक विम्याचा हप्ता घेण्यात यावा, असा प्रस्ताव केंद्र शासन आणि कृषी विभागाकडे पाठविला आहे.

ठळक मुद्दे येत्या हंगामासाठी सूक्ष्म नियोजन करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाईलप्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी केल्याबद्दल बीड जिल्ह्याची निवड प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी झाली होती.

- सतीश जोशी

बीड : ज्या जिल्ह्यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कापसाचे पीक घेतले जाते, अशा जिल्ह्यात सोयाबीन प्रमाणेच पीक विम्याचा हप्ता घेण्यात यावा, असा प्रस्ताव केंद्र शासन आणि कृषी विभागाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होईल,   तसेच येत्या हंगामासाठी सूक्ष्म नियोजन करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाईल, असे जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. 

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी केल्याबद्दल बीड जिल्ह्याची निवड प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी झाली होती. नवी दिल्ली येथे जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पंतप्रधान पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी सिंह यांच्याशी  चर्चा केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या विमा योजनेचा लाभ व्हावा यासाठी संपूर्ण यंत्रणेने उत्कृष्ट काम केले. आगामी हंगामातही जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी होता यावे यासाठी सूक्ष्म नियोजन केले आहे. यावेळी विमा भरताना ज्या काही अडचणी आल्या, त्रुटी जाणवल्या त्या येत्या हंगामात सोडविण्याचा आतापासूनच प्रयत्न चालू आहे. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता पहिल्या टप्प्यात केवळ १० टक्केच शेतकरी विमा भरतात. परंतु ९० टक्के शेतकरी हे शेवटच्या टप्प्यात विमा भरण्यासाठी गर्दी करतात. त्यामुळे एकदम गर्दी झाल्यामुळे यंत्रणेवरचा ताणही वाढतो. ही त्रुटी दूर करण्याचा येत्या हंगामामध्ये प्रयत्न केला जाईल.

आपल्याकडे ५० टक्क्यापेक्षाही जास्त कापसाचे पीक घेतले जाते. सोयाबीनला दर हेक्टरी ८०० रुपये विमा हप्ता येतो आणि यापोटी ४० हजार रुपयापर्यंत विमा संरक्षण मिळते. याउलट कापसाला प्रति हेक्टरी दोन हजार रुपये विमा हप्ता असून, संरक्षणही सोयाबीनप्रमाणेच ४० हजार रुपये आहे. कापसाचे जास्त क्षेत्र असूनही शेतकऱ्यांना हा हप्ता जास्त होतो. ज्या जिल्ह्यामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कापसाची लागवड आहे अशा जिल्ह्यामध्ये तरी सोयाबीनप्रमाणेच विमा हप्ता घेतला जावा, असा प्रस्ताव केंद्र शासन आणि कृषी विभागाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण ६ लाख ५१ हजार ७८३ शेतकरी असून, ६ लाख ५८ हजार हेक्टर क्षेत्र जमीन शेतीखाली आहे. यापैकी ५० टक्के जमिनीवर कापसाची पेरणी केली जाते, असे त्यांनी सांगितले. पीकविमा योजनेचा लाभ अंतिम शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावा यासाठी संपूर्ण यंत्रणेला सहभागी करुन घेतले होते. सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये संघटन - समन्वयाचा अभाव जाणवला. नियोजन करताना फक्त महसूल विभागाचेच अधिकारी व कर्मचारी दिसायचे. त्यानंतर मात्र, पीकविम्याशी संबंधित ज्या ज्या विभागांचा, बँकांचा संबंध येतो अशा सर्वांनाच नियोजनाच्या बैठकीमध्ये सहभागी करुन नियम बनविले आणि त्यांच्यावरील जबाबदारी निश्चित केली होती.

बँकेत विमा हप्ता भरताना ज्या ज्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ते देणाऱ्या संबंधित व्यक्तींना शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी नियुक्त केले होते. पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी, बँकेचे अधिकारी, तलाठी, विभाग प्रमुख आदी संबंधितांचा व्हॉटस् अ‍ॅप ग्रुप तयार करुन त्यावर येणाऱ्या अडचणी, सूचना दिल्या जात होत्या. ज्या ठिकाणी अडचण आली तेथील संबंधित या ग्रुपवर ते माहिती टाकत असत. ती अडचण सोडविण्याचा संबंधितांनी प्रयत्न केल्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पंतप्रधान विमा योजनेचा लाभ घेता आला. या योजनेसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी जिल्ह्यातील १०३१ ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा घेऊन माहिती देण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि बीड जिल्ह्याचे नाव देशपातळीवर आले, असे सिंह म्हणाले.

पालकमंत्र्यांचे मार्गदर्शन, यंत्रणेचे सहकार्य
बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. तसेच अडचणी सोडविल्यामुळे हे कार्य अधिक सोपे झाले. ज्या ज्या वेळी अडचणी निर्माण झाल्या त्या पालकमंत्र्यांनी जातीने लक्ष देऊन सोडविल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला. तसेच राष्ट्रीय स्तरावर बीडचा गौरव झाला, असे जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी या कामासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहन देऊन सहकार्य केले. या कामात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी खूप सहकार्य केले. हा झालेला गौरव माझ्या एकट्याचा नसून, संपूर्ण यंत्रणेचा आहे. येत्या हंगामातही असेच कार्य करण्याचा संकल्प आम्ही सर्वांनी केला असल्याचेही सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

खरीप आणि रबीची माहिती (२०१६-२०१७)
तपशील                            खरीप २०१६    खरीप २०१७    रबी २०१६    रबी २०१७
एकूण शेतकरी                         ६,५१,७८३    ६,५१,७८३    ६,५१,७८३    ६,५१,७८३
विमा संरक्षित शेतकरी             ५,०६,५५८    ५,४३,२००    १,१६,०७४    १,४२,१२२
बिगर कर्जदार शेतकरी            ३,५१,२४२    ४,७८,४७२    १,५७,५५४    १,३५,४३१
विम्यासाठी आलेले अर्ज        १३,५८,४६६   १२,१८,२५७   १,७०,८६७  ३,७१,०६२
एकूण पीकक्षेत्र (हे.)                ७,९८,६८५    ७,५३,९४६      ३,६१,७६१     ३,४०,५१६
संरक्षित पीकक्षेत्र (हे.)             ६,३३,२८६    ५,५८,९२५         ९९,०४१     १,९९,१४०

बीड जिल्ह्याचा गौरव म्हणजे संपूर्ण यंत्रणेचे यश - मुंडे
पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सर्वोत्कृष्ट कार्य करुन बीड जिल्ह्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला. बीड जिल्ह्याचा हा गौरव म्हणजे संपूर्ण यंत्रणेचे यश होय. जिल्हाधिकारी सिंह यांनी यासाठी खूप परिश्रम घेतले. जिल्हा बँकेनेही आपल्या शाखा रात्रभर उघड्या ठेवून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ व्हावा यासाठी प्रयत्न केले, अशा शब्दात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांच्या कार्याचे कौतुक केले.