बीडचे पीकविमा मॉडेल राज्यात राबविण्याची मागणी

प्रभात बुडूख

लोकमत न्यूज नेटवर्क

बीड : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीत निसर्गाचा असमतोल आढळून येतो. यामुळे प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत राज्यात सर्वाधिक बीड जिल्ह्यातील शेतकरी सहभागी होतात. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सहभागी झाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २०१९ बीडचा गौरव साली करण्यात आला होता. मात्र, कंपन्यांची नफाखोरी टाळण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाकडून विशेष आदेश पारीत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यात हे मॉडेल लागू करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे राज्यातील शिष्टमंडळाने केली आहे.

भारतीय पीकविमा कंपनीमार्फत बीड जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेला ‘पीकविमा पॅटर्न’ संपूर्ण राज्यात लागू करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांकडे केली आहे. कंपनी तोट्यात जात असल्याची ओरड करीत २०१९ खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामात बीड जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचा विमा घेण्यास कुठलीही पीकविमा कंपनी तयार नव्हती. २०२० च्या खरीप हंगामात राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्राकडे सतत पाठपुरावा करीत भारतीय विमा कंपनीशी तीन वर्षांचा करार करत नवा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबविला. हा पॅटर्न राज्यात केवळ बीड पुरताच मर्यादित होता.

....

काय आहे बीड ‘पीक विमा पॅटर्न’

पीकविमा कंपनीस जमा केलेला हप्ता १०० कोटी असेल तर देय नुकसानभरपाई ११५ कोटी असल्यास भारतीय कृषी विमा कंपनी ११० कोटी नुकसानभरपाई अदा करेल. तर यासाठी राज्य शासन ५ कोटी अदा करेल. दुसऱ्या परिस्थितीमध्ये जमा विमा रक्कम १०० कोटी असेल व देय नुकसानभरपाई ७५ कोटी असल्यास भारतीय कृषी विमा कंपनी ७५ कोटी नुकसानभरपाई अदा करेल, तर २० कोटी स्वत:कडे ठेवेल. पाच कोटी राज्य शासनास परत करेल. अशा प्रकारचा पीकविम्याबाबतचा नवा पॅटर्न गेल्यावर्षीपासून राबविण्यात आला होता.

आज पंतप्रधान मोदी यांच्याशी राज्यातील पीक विम्याबाबत चर्चा झाली. तेव्हा बीड जिल्ह्यात जो पीक विम्याबाबतचा पॅटर्न राबविण्यात येत आहे. तो पॅटर्न महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात यावा, अशी मागणी पंतप्रधांनाकडे केल्याची माहिती महाराष्ट्र सदनात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली.

...

बीडचे शेतकरी तोट्यातच

२०२० खरीप हंगामात भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे १७ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांचे ६० कोटी तसेच केंद्र व राज्य मिळून ७९८ कोटी रुपये भरणा केला होता. मात्र, त्यापैकी फक्त २० हजार ५३९ शेतकऱ्यांना १३ कोटी ४६ लाख रुपये भरपाई देण्यात आली. त्यामुळे मॉडेल २नुसार कंपनीला जवळपास १५९ कोटींचा नफा झाला आहे. सुमारे ६२५ कोटी रुपये शासनाकडे परत केले जाणार आहे. मात्र, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान पंचनामा कृषी व महसूल विभागाने केला. त्यावेळी ४ लाख ३२ हजार शेतकरी बाधित झाले होते. त्यामुळे शासनाला ही रक्कम परत न करता सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाच्या पंचनाम्याप्रमाणे विमा रक्कम अदा करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे, तर परत केलेला पैसा हा बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा आहे. हा पैसा राज्यातील इतर जिल्ह्यांत वळवण्याचा घाट असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांनी दिली आहे.