वैद्यकीय प्रमाणपत्राअभावी खचतेय ‘मनोधैर्य’

शिरूर कासार तालुक्यातील बारगजवाडी येथे एका अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी शिरुर कासार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन तीन महिने झाले तरी अद्याप दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याने मनोधैर्य योजनेचा प्रस्ताव दाखल करण्यास विलंब होत आहे. केवळ वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने हे त्रांगडे झाले आहे.

ठळक मुद्देतीन महिन्यानंतरही दोषारोपपत्र नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शिरूर कासार : तालुक्यातील बारगजवाडी येथे एका अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी शिरुर कासार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन तीन महिने झाले तरी अद्याप दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याने मनोधैर्य योजनेचा प्रस्ताव दाखल करण्यास विलंब होत आहे. केवळ वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने हे त्रांगडे झाले आहे.

बलात्कार व बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा देखील दाखल झाल्यानंतर पीडित कुटुंबियांनी संस्थेची मदत मागितल्याने ग्रामीण विकास केंद्रसंस्थेचे अध्यक्ष समीर पठाण यांनी या प्रकरणी शिरूर पोलिसांनी काय कारवाई केली ? या बाबत ९ नोव्हेंबर रोजी माहितीस्तव अहवाल मागितला होता. त्या नुसार शिरूर कासार पोलिसांनी दिलेल्या अहवालात पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या जबाबावरुन गुन्हा दाखल केल्याचे म्हटले आहे.

पीडित मुलीला तिच्या आई वडिलांनी ३० जुलै रोजी पाथर्डी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी नेले होते. तेथील डॉक्टरांनी तिला अहमदनगर येथील शासकीय जिल्हा रुग्णालयात रेफर केले. त्यानुसार तेथे अत्याचारा बाबतच्या सर्व तपासण्या व उपचार करण्यात आले आहेत.

परंतु, तेथील वैद्यकीय प्रमाणपत्र पाथर्डी उपजिल्हा रुग्णालय आणि नगरच्या जिल्हा रुग्णालयाकडून मिळत नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पाथर्डी व अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयाकडून प्रमाणपत्र देण्याबाबत टाळाटाळ होत आहे.

जिल्हाधिका-यांकडे अहवाल सादर
समीर पठाण यांनी दखल घेत २४ नोव्हेंबर रोजी अहमदनगर येथील निवासी जिल्हाधिका-यांना भेटून सदर पीडित मुलगी ही अल्पवयीन आहे. तिची कौटुंबिक परिस्थिती गरीबीची आहे. पीडितेवर अगोदरच मोठा आघात व अत्याचार झालेला असून, अहमदनगर आरोग्य विभागाकडून तिच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याबाबत टाळाटाळ होत आहे. पीडित मुलीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र तात्काळ देण्याची तसेच अहमदनगर आरोग्य विभागातील कामचुकार अधिका-यांवर कारवाईची मागणी समीर पठाण यांनी केली आहे. या संदर्भात बीड व अहमदनगर येथील जिल्हाधिका-यांनाही समीर पठाण यांनी अहवाल सादर केला आहे.