रेडीरेकनरमध्ये वाढ नको; सामान्यांच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी विकासकांचे साकडे

बांधकाम तसेच इतर क्षेत्रात मंदी असल्याने आगामी आर्थिक वर्षात रेडीरेकनर रेटमध्ये वाढ न करता सामान्य जनतेला दिलासा देण्याची मागणी बांधकाम व्यावासायिक आणि विकासकांच्या जिल्हा क्रेडई संघटनेने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना २०२२ पर्यंत घरे उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने बºयाच सवलती देऊकेल्या आहेत. त्यामुळे बाजारमूल्य दर वाढविल्यास यात मोठा अडसर ठरेल असे जिल्हा क्रेडईचे म्हणणे आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : बांधकाम तसेच इतर क्षेत्रात मंदी असल्याने आगामी आर्थिक वर्षात रेडीरेकनर रेटमध्ये वाढ न करता सामान्य जनतेला दिलासा देण्याची मागणी बांधकाम व्यावासायिक आणि विकासकांच्या जिल्हा क्रेडई संघटनेने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना २०२२ पर्यंत घरे उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने बºयाच सवलती देऊकेल्या आहेत. त्यामुळे बाजारमूल्य दर वाढविल्यास यात मोठा अडसर ठरेल असे जिल्हा क्रेडईचे म्हणणे आहे.

दरवर्षी अशास्त्रीय पद्धतीने वाढणाºया रेडीरेकनर दरासंदर्भात निर्णय होऊन १ एप्रिलपासून लागू केले जातात. त्याचा सगळेच जण धसका घेतात. बाजारमूल्य दर निश्चित करताना कोणतीही शास्त्रीय कार्यपद्धती न वापरता अवाजवी दरवाढ केली जाते. हे दर ठरविण्यासाठी शासनाकडून लाभार्थींची मते मागितली जात नाहीत. त्यामुळे बाजारमूल्य तक्त्याचे दर अंतीम करण्याआधी सर्व लाभार्थी घटकांकडून सूचना मागवून विचारविनिमय करून दरवाढ करावी असे क्रेडईची मागणी आहे.

अनेक ठिकाणी बाजारमूल्य दर आवाजवी असल्याने तेथील जागेचे, फ्लॅटचे दर कमी करणे गरजेचे असल्याचे विकासकांचे मत आहे.
मागील सात वर्षांतील रेडीरेकनरचा आढावा पाहता दरवर्षी रसरी २० ते ३० टक्के दर हे सर्वसामान्य विभागात वाढविण्यात येतात. त्यामुळे े रेडीरेकनरचे दर तिप्पट झालेले आहेत. उलट बाजारभावामध्ये मागील चार वर्षात अजिबात वाढ झाली नसून बाजारभाव बहुसंख्य ठिकाणी स्थिर तर काही ठिकाणी बाजारमूल्य दर हे कमी झाल्याचे दिसून येते. हा विषय सामान्य नागरिकांच्या घरांच्या गरजेशी निगडित असून महत्वाचा असल्याने शासनाने विचार करावा असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात जिल्हा क्रेडईने म्हटले आहे.

रेडीरेकनरमध्ये पारदर्शकतेची गरज
रेडीरेकनरच्या दरवाढीसोबत त्यासोबतच्या स्थळ टिपांमध्येही वाढ केली जाते. मागील सात वर्षात स्थळ टिपांचा वापर दर वाढविण्याठी केला जातो. यात पारदर्शकतेची गरज आहे. यात फेररचनेची गरज आहे.
८ नोव्हेंबर २०१६ पासून बांधकाम क्षेत्रात मंदीची लाट आहे. त्यामुळे बीड शहरातील रिअल इस्टेटसह बांधकामांच्या व्यवहारावर मोठा परिणाम झालेला आहे. हीच परिस्थिती सर्वत्र आहे.
बीडमध्ये न. प. मार्फत गुंठेवारीसाठी रेडीरेकनरच्या दराने आकारणी सुरु आहे. त्यामुळे रेडीरेकनरच्या दरात वाढ झाली तर सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न दूर राहील. शासनाने विचार करावा असे निवेदनात म्हटले आहे.

जीएसटीमुळे अतिरिक्त बोजा
जीएसटी लागू होण्याआधी ५.३५ टक्के कर घरांवर भरावा लागत होता. आता या ग्राहकांना १२ टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे. तसेच जीएसटीनंतर एलबीसी बंद झालेले नाही. ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढत नसल्याने या करांचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडत आहे. त्यात अनेक ठिकाणी मुद्रांक शुल्क दर एक टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे.
- वैभव क्षीरसागर