तपासणीचे नाटक नको, प्रचलित सुत्रानुसार अनुदान द्या

बीड : बारा वर्षांपूर्वी 'कायम' शब्द काढलेल्या अघोषित शाळा वर्ग आणि तुकड्यांच्या मूल्यांकन प्रस्तावाची तपासणी, पडताळणी करण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांनी काढले आहेत. या शाळांतील वर्ग आणि तुकड्यांना अनुदान देण्याबाबत शासनाने चालवलेली चालढकल चीड आणणारी असून, मूल्यांकन प्रस्तावाच्या तपासणीचे नाटक न करता, प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार या शाळोतील वर्ग आणि तुकड्यांना अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी, अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाने केली आहे.

गेल्या वीस वर्षांपासून अनुदान मागणीसाठी विविध लोकशाही मार्गाने शिक्षक आंदोलने करीत आहेत. परंतु सध्याच्या आणि मागील सरकारने या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षताच लावलेल्या आहेत. ज्या शिक्षक आमदारांनी याप्रश्नी सभागृह डोक्यावर घेऊन शिक्षकांची उपासमार थांबवण्यासाठी सरकारला भाग पाडायचे ते पक्षीय शिक्षक आमदार यात संपूर्ण अपयशी ठरले. शासनाच्या धोरणाचा मराठवाडा शिक्षक संघाने निषेध करून मूल्यांकन प्रस्तावांची पडताळणी थांबवून प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार कायम शब्द काढलेल्या सर्व शाळा वर्ग आणि तुकड्यांना शंभर टक्के अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी, अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाचे मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष पी. एस. घाडगे, सरचिटणीस व्ही. जी. पवार, जिल्हाध्यक्ष डी. जी. तांदळे, जिल्हा सचिव राजकुमार कदम, अशोक मस्कले, सुरेश काजळे, एस. जी. स्वामी, नागनाथ तोंडारे, चंद्रशेखर साखरे, त्रिंबक इजारे, कालिदास धपाटे, गणेश आजबे, नामदेव काळे, बंडू आघाव, काळबा कसबे, युवराज मुरूमकर, विनोद सवासे, एल. ए. जाधव, उल्हास जोशी, बब्रुवान पोटभरे, व्यंकटराव धायगुडे, सुभाष शेवाळे, दादासाहेब घुमरे, आय. जे. शेख, एम. डी. डोळे, महादेव शिंदे, गोवर्धन सानप, सावंत आर. एन, अश्विन गोरे, दीपक सोळंके, अंडील एम., आपेट ध. प. यांनी केले आहे.

अनुदानापासून वंचित ठेवू नका

या शाळांवर पंधरा ते वीस वर्षांपासून शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत. २००९मध्ये कायम शब्द काढून २०१२पर्यंत मूल्यांकन करून अनुदान देण्याबाबत शासनादेश निर्गमित झाले होते. तेव्हापासून मूल्यांकनाचे नाटक सुरू आहे. या शाळांना शासनाने मान्यता दिलेली आहे, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी भरती केलेली आहे. या नियुक्त्यास सक्षम अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेली आहे, शाळेत विद्यार्थी आहेत, शिक्षण प्रक्रिया सुरू आहे. एवढे सगळे असताना थातुरमातुर कारणे देऊन या शाळांतील वर्ग आणि तुकड्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवू नये, असे मराठवाडा शिक्षक संघाचे जिल्हा सचिव राजकुमार कदम म्हणाले.