जामिनावर असताना प्रॅक्टिस अन अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ भोवली; डॉ. सुदाम मुंडेस चार वर्षे सक्तमजुरी

औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने, महिलेचा गर्भपात करताना मृत्यू झाल्याच्या आरोपात डाॅ. सुदाम मुंडे यास दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा दिली होती.

अंबाजोगाई (बीड): शासकीय कामात अडथळा करणे व न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून वैद्यकीय व्यवसाय केल्याच्या आरोपात डॉ. सुदाम मुंडे यास दोषी ठरवून येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. के. मांडे यांनी चार वर्षे सक्त मजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. बुधवारी न्यायाधीशांनी हा निकाल दिला.

औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने, महिलेचा गर्भपात करताना मृत्यू झाल्याच्या आरोपात डाॅ. सुदाम मुंडे यास दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा दिली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यास जामीन देताना पाच वर्षांसाठी वैद्यकिय व्यवसाय न करण्याचा अटीवर जामीन दिला होता. तरीही त्याने न्यायालयाच्या अटीचे उल्लंघन करून वैद्यकीय व्यवसाय चालू ठेवला होता. याच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावरून बोगस डॉक्टर शोध समितीने परळीतील रामनगर येथे ५ सप्टेंबर २०२० रोजी डाॅ.सुदाम मुंडे याच्या दवाखान्यावर छापा मारला असता, त्या ठिकाणी चार रुग्ण उपचार घेताना निदर्शनास आले. तसेच वैद्यकीय व्यावसायाचे साहित्य व उपकरणेही सापडली. 

या छाप्यात तत्कालिन जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. अशोक थोरात, उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, तहसिलदार डॉ. बिपीन पाटील, डॉ. कुर्गे, डॉ. मेढे हे सहभागी होते. या छाप्या दरम्यान डॉ. सुदाम मुंडेने जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ.अशोक थोरात यांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करून सरकारी कामात अडथळा आणला होता. त्यामुळे डाॅ. मुंडेच्या विरोधात परळी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. याचा तपास पोलीस निरीक्षक हेमंत कदम, सहायक पोलिस निरीक्षक एकशिंगे यांनी करून न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले. 

याची सुनावणी येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (दुसरे) व्ही. के. मांडे यांच्यासमोर  झाली. त्यात सरकार पक्षातर्फे साक्षीदार तपासण्यात आले. साक्षीदाराची साक्ष ग्राह्य धरून व सरकारी वकील अशोक कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून आरोपीस शासकीय कामात अडथळा केल्याच्या चार वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड, मेडीकल व्यवसाय कायद्यान्वये तीन वर्षे शिक्षा व इंडियन मेडीकल कौन्सील कायद्यान्वये एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे ॲड. अशोक विनायकराव कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. नितीन पुजदेकर व कोर्ट पैरवी गोविंद कदम व पोलिस कर्मचारी मंदा तांदळे यांनी सहकार्य केले.