दुष्काळप्रश्नी सरकारशी दोन हात करणार -धनंजय मुंडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 19, 2018 12:09 AM2018-12-19T00:09:47+5:302018-12-19T00:10:27+5:30
बीड जिल्ह्यात दुष्काळ स्थिती गंभीर असताना पिण्याचे पाणी, चारा , रोजगार आणि रेशनवर धान्य उपलब्ध करण्याबाबत प्रशासन आणि शासन व लोकप्रतिनिधी गंभीर असल्याचे दिसत नाही. तातडीने उपाययोजना न केल्यास राष्टÑवादी कॉँग्रेस रस्त्यावर उतरुन सरकारशी दोन हात करील असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : बीड जिल्ह्यात दुष्काळ स्थिती गंभीर असताना पिण्याचे पाणी, चारा , रोजगार आणि रेशनवर धान्य उपलब्ध करण्याबाबत प्रशासन आणि शासन व लोकप्रतिनिधी गंभीर असल्याचे दिसत नाही. तातडीने उपाययोजना न केल्यास राष्टÑवादी कॉँग्रेस रस्त्यावर उतरुन सरकारशी दोन हात करील असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
मंगळवारी जिल्ह्यातील दुष्काळप्रश्नी राष्टÑवादी कॉँग्रेसच्या वतीने जिल्हाभरातील नेत्यांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाºयांना भेटले. चर्चा करुन निवेदन दिले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत धनंजय मुंडे यांनी निवेदन केले. मुंडे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांची बीड येथे चार तास बैठक झाल्यानंतर प्रशासन तातडीने कामाला लागेल, जिल्ह्याचे चित्र बदलेल असे वाटत होते. मात्र प्रशासन काहीच करत नसल्याचे मुंडे म्हणाले. खरीप व रबी दोन्ही हंगाम वाया गेले. दुष्काळ जाहीर करुन दीड महिना झाला. दुष्काळप्रश्नी प्रथमत: कराव्या लागणाºया आठ आदेशांचे पालन सरकार व प्रशासनाकडून होत नसल्याचे ते म्हणाले. आॅगस्ट, सप्टेंबरमधील बोअर अधिग्रहणाच्या प्रस्तावांना आता मंजुरी दिली जात आहे. त्यामुळे सध्या गरज असलेल्या टॅँकरच्या प्रस्तावांना कधी मंजुरी मिळेल हे सांगता येत नाही. टॅँकर सुरु करण्यासाठी २४ तासात परवानगी देण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याची गरज असल्याचे मुंडे म्हणाले. २०१५-१६ व २०१६-२०१७ मधील अधिग्रहणाचा निधी संबंधितांना मिळाला नसल्याचे ते म्हणाले.
जिल्ह्यातील पिकांच्या नुकसानीपोटी शासनाने शेतकºयांना ५० हजार रुपये तर फळबाग उत्पादक शेतकºयांना एक लाख रुपये मदत देण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केली. जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन दावणीला किंवा छावणीला कसाही चारा उपलब्ध करणे आवश्यक होते, कुठलाही निर्णय होत नाही ही दुर्दैवी बाब असल्याचे ते म्हणाले. दुष्काळजन्य स्थितीत विंधन विहिरींची कामे झाली नसून एमआरइजीएस आराखड्याला मंजुरी दिलेली नसल्याचे ते म्हणाले. यातच रेशनवरील धान्याचा ७५ टक्के कोटा कमी केल्याचे सांगून मुंडे यांनी कॅनाल व तळ्याशेजारचा ऊस वाळत असल्याने तत्काळ पंचनामे करावेत, शेतकºयांचे वीज पंपाचे कनेक्शन तोडू नये, मागणीप्रमाणे एमआरईजीएस अंतर्गत जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्याचा आराखडा तयार करुन कामे सुरु करावीत, नादुरुस्त, अर्धवट बंधाºयाची कामे पूर्ण करण्याची मागणी केली. यावेळी मुंडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री यांच्यावरही टीका केली.
या पत्रकार परिषदेस माजी मंत्री प्रकाश सोळंके, माजी आ. अमरसिंह पंडित, राजेंद्र जगताप, जि. प. सदस्य संदीप क्षीरसागर, सभापती अशोक डक, जि. प. सदस्य सतीश शिंदे, माजी आ. पृथ्वीराज साठे, जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, महिला आघाडीच्या रेखा फड तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
कर्जमाफी फसवी
मध्य प्रदेशातील कर्जमाफी व महाराष्टÑातील कर्जमाफीबद्दल विचारले असता, मुंडे म्हणाले हा दोन विद्यार्थ्यांमधील फरक आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री दीर्घकाळ कर्जमाफीचा अभ्यास करत होते. घोषणा होऊन दीड वर्ष झालेतरी सर्व पात्र शेतकºयांची कर्जमाफी झालेली नाही.
शेतकºयांना मदत करायची नाही ही भूमिका असल्याने सरकारची कर्जमाफी फसवी असून इच्छाशक्ती नसल्याचे ते म्हणाले.
केंद्राची दुष्काळ संहिता क्लिष्ट
एका प्रश्नाच्या उत्तरात धनंजय मुंडे म्हणाले, दुष्काळासंदर्भात केंद्राची २०१६ ची दुष्काळ संहिता क्लिष्ट असून हे गणित कोणीही सोडवू शकणार नाही. केंद्र सरकारच्या निकषात काही बाबी बसत नसल्याने २०० तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारला स्वनिधीतून कामे करावी लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाच्या कामासाठी धारुर, वडवणी, बीड तालुक्यात संपादीत जमिनीपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ ताब्यात घेतले जात असल्याच्या तक्रारी संबंधितांनी केल्याचे सांगून मुंडे म्हणाले, जेवढी जमीन संपादित करण्यासाठी संमती, मोजणी झाली तेवढीच जमीन ताब्यात घ्यावी, असे ते म्हणाले.