शिष्यवृत्ती नसल्याने बीडमध्ये विद्यार्थ्यांची हेळसांड

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता अद्यापही विद्यार्थ्यांना मिळालेला नसल्याने मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. विद्यार्थ्यांसह महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थांनाही याचा फटका सहन करावा लागत आहे. २०१७-१८ मधील एक रुपयाचीही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत मात्र सामाजिक न्याय विभाग अनभिज्ञ असल्याचा आरोप होत आहे.

ठळक मुद्देसामाजिक विभागाकडून मिळेना ‘न्याय’ : महाविद्यालयांसमोरही पेच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता अद्यापही विद्यार्थ्यांना मिळालेला नसल्याने मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. विद्यार्थ्यांसह महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थांनाही याचा फटका सहन करावा लागत आहे. २०१७-१८ मधील एक रुपयाचीही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत मात्र सामाजिक न्याय विभाग अनभिज्ञ असल्याचा आरोप होत आहे.

गतवर्षी तब्बल ३० हजार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित होते. सामाजिक न्याय विभाग व कोषागार कार्यालय यांच्यातील वाद यासाठी कारणीभूत होता. त्यानंतर दोघांनीही आपल्यातील गैरसमज दूर केल्यानंतर १७ हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधून समाधान व्यक्त करण्यात आले होते. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळेल अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांना होती. मात्र, या अपेक्षेवर सामाजिक न्याय विभागाने पाणी फेरले आहे.

८ डिसेंबर २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने नवीन शासन निर्णय काढला. यामध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर अर्जांची नोंद करण्यास विद्यार्थ्यांना अडचणी येत आहेत. तसेच महाविद्यालयांकडूनही विद्यार्थ्यांचे परिपूर्ण अर्ज शासकीय कार्यालयाकडे पाठविण्यास अडथळे येत आहेत, असे नमूद केले आहे. त्यानंतर शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, शिक्षण - परीक्षा शुल्क याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होत नसल्याने ते महाविद्यालयात फीस भरु शकत नाहीत. परिणामी शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांना खर्च भागविणे अवघड झाल्याचे नमूद झाले आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याऐवजी अडचणीच जास्त केल्या आहेत. हा प्रश्न तात्काळ निकाली काढून विद्यार्थ्यांचे हाल थांबवावेत, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.

हा सर्व प्रकार गुंतागुंतीचा...
२०१० ते २०१७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये मार्च २०१७ पर्यंत प्रलंबित असलेल्या महाविद्यालयांची शिष्यवृत्ती एकूण देण्यात येणाºया रकमेपैकी ६० टक्के देण्याचे सांगण्यात आले.
वास्तविक पाहता महाविद्यालयांमध्ये ४० टक्के तोटा सहन करावा लागणार आहे. तसेच चालू वर्षातील पहिल्या सहामाहीसाठी ५० टक्के शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना देण्याचे ठरले.
पैकी ६० टक्के रक्कम महाविद्यालयांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे हा सर्व प्रकार गुंतागुंतीचा असल्याने विद्यार्थ्यांसह शैक्षणिक संस्थांही संभ्रमात आहेत.

कर्मचारी अनभिज्ञ
सामाजिक न्याय विभागात कार्यरत संबंधित अधिकारी व कर्मचारीही या शासन निर्णयाबद्दल अनभिज्ञ आहेत. आॅनलाईन व आॅफलाईन कारभाराबाबत त्यांच्याकडून विद्यार्थ्यांना माहिती मिळत नाही. त्यामुळे रोष वाढत आहे. महाविद्यालयाचे कर्मचारी, विद्यार्थी चौकशीसाठी गेल्यावर त्यांना अपेक्षित उत्तरे मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

म्हणे...वेबसाईट बंद !
बीडच्या सामाजिक न्याय विभागातील संबंधित कर्मचाºयाला विचारले असता ते म्हणाले, वेबसाईट बंद आहे. सध्या सर्व कारभार आॅफलाईन सुरु आहे. जिल्ह्यातील महाविद्यालय व लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे याचीही माहिती त्यांच्याकडे नसल्याचे समोर आले आहे. कारभार आॅफलाईन असल्याने आमच्यापर्यंत ही माहिती आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

चमकोगिरी करणा-या विद्यार्थी संघटना सुस्त
पाच ते दहा विद्यार्थ्यांना घेऊन चार घोषणा देत आंदोलन, निदर्शने करीत प्रसिद्धीपत्रक देऊन चमकोगिरी करणाºया विद्यार्थी संघटना शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नावर मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. या गंभीर प्रश्नावर नुसता आवाजच उठविणे गरजेचे नसून, तो कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने न्यायासाठी संघटनांनी लढणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांमधूनही या संघटनांकडून अपेक्षा असल्याचे बोलले जात आहे.

विद्यार्थ्यांसमोरील अडचणींचा डोंगर
महाविद्यालयीन शुल्क देणे बाकी असल्याने विद्यार्थ्यांना संबंधित महाविद्यालयाकडून गुणपत्रिका व शाळा सोडल्याचा दाखला देत नसल्याचे समोर येत आहे.
अगोदर शुल्क भरा व नंतरच कागदपत्रे घेऊन जा असा पवित्रा महाविद्यालयांनी घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. तसेच महाविद्यालयांनाही याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसून येते.