मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतरही दुष्काळी उपाययोजना शून्यच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2018 12:20 AM2018-12-10T00:20:53+5:302018-12-10T00:21:37+5:30
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मागील महिन्यात जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. यावेळी घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये दुष्काळ निवारणासाठी विविध सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या. मात्र एक महिना उलटून देखील योजना राबवण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
प्रभात बुडूख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आढावा घेण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मागील महिन्यात जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. यावेळी घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये दुष्काळ निवारणासाठी विविध सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या. मात्र एक महिना उलटून देखील योजना राबवण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्यानंतर, टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध योजना जिल्ह्यात राबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले होते. त्यानंतर मागील महिन्यात १२ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील पाहणी व आढावा बैठक घेण्यासाठी आले होते. यावेळी राज्य पातळीवरील अधिकारी, विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, पालकमंत्री पंकजा मुंडे, जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी यांची उपस्थिती होती. जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी कोणत्या योजना राबवाव्यात जेणेकरुन टंचाई स्थितीमध्ये नागरिकांना दिलासा मिळेल. याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या होत्या, मात्र प्रशासनाच्या वतीने योजना राबवण्यामध्ये दिरंगाई होत असल्याचे चित्र आहे. तसेच जिल्ह्यातील टंचाईच्या संदर्भातील ख-या परिस्थितीचा अहवाल योग्यरीत्या राज्य शासनाकडे पाठवला जात नसल्याचे आरोप देखील नागरिकांमधून होत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांना जिल्हा प्रशासनाने केराची टोपली तर दाखवली नाही ना अशी चर्चा सुरु झाली आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता प्रमुख अधिका-यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.
टँकरचे प्रस्ताव प्रलंबित
जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे तीव्र पाणी टंचाई आहे, त्यामुळे नागिरकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. त्यामुळे टँकर सुरु करण्याची मागणी नागरिकांमधून होऊ लागली आहे. ग्रामपंचायतच्या वतीने पंचायत समितीकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. प्रस्ताव देऊन महिना उलटला आहे तरी देखील प्रशासनाच्या वतीने कुठलीही कार्यवाही न झाल्यामुळे प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत.