भाषिक व सांस्कृतिक धोरणात शिक्षणाला समाविष्ट करावे

शिक्षणाकडे शासनाने स्वत:ची जबाबदारी समजून भाषिक व सांस्कृतिक धोरण ठरविताना त्यात शिक्षणाला समाविष्ट करावे. शिक्षण ही लोकचळवळ बनविण्याची गरज माजी कुलगुरू डॉ. जनार्दन वाघमारे यांनी व्यक्त केली.

ठळक मुद्दे‘ग्रामीण शिक्षण समस्या आणि उपाय’ विषयावरील परिसंवादात जनार्दन वाघमारे यांचे मत

मल्हारीकांत देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंबाजोगाई : शिक्षणाकडे शासनाने स्वत:ची जबाबदारी समजून भाषिक व सांस्कृतिक धोरण ठरविताना त्यात शिक्षणाला समाविष्ट करावे. शिक्षण ही लोकचळवळ बनविण्याची गरज माजी कुलगुरू डॉ. जनार्दन वाघमारे यांनी व्यक्त केली. स्वामी रामानंद तीर्थ सभागृहात ‘ग्रामीण शिक्षण समस्या आणि उपाय’ या विषयावरील परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

आपल्या भाषणात डॉ. वाघमारे म्हणाले, आजचे शिक्षण हे चौरस्त्यावर उभे आहे. त्याला योग्य दिशा राहिली नाही. माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या संकल्पनेचा पुढे विचारच झाला नाही. शिक्षणाची आणि कृषी संस्कृतीची नाळ कधीच जुळली नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे प्रश्न निर्माण होत आहे. आज या संकटात सापडलेल्या कुटुंबियांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे काय? खरे तर शासनाने निवासी शाळा उघडाव्यात. मुख्याध्यापक, पालक, गावकरी, प्रशासन व शिक्षक या पंचसूत्रीतून शाळेचा विकास व्हावा. इंग्रजी शाळेतून कुणाचेही करिअर बनणार नाही. सगळी बुद्धिमत्ता भाषा शिकण्यात खर्च होते. त्यामुळे आठवीपर्यंत सरसकट शिक्षण मराठीतून व्हावे, असेही ते म्हणाले.

या परिसंवादात प्रारंभी निवृत्त शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर यांनी आपले विचार मांडले. ग्रामीण शिक्षणातील समस्या व त्या दूर करण्यासाठी शासकीय स्तरावरून होत असलेले प्रयत्न याविषयी त्यांनी माहिती दिली. साहित्यिक पत्रकार अमर हबीब यांनी मात्र आपल्या भाषणात शिक्षण व्यवस्थेसह शिक्षकांवर सडेतोड टीका केली. शिक्षकांनी पगारापुरते तरी काम करावे, असा त्यांचा एकूणच सूर होता.
शिक्षणातील दांभिकतेवर बोलताना ते म्हणाले, राजकारणी लोक आपल्या मुलांना कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये शिकवतात आणि गोरगरिबांच्या पदरी जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. त्यांची मुले या शाळेत का शिकू नये व राजकारणी लोक गरिबांना गरिबीतच ठेवू इच्छितात. शेतकºयांची क्रयशक्ती मात्र मारली जात आहे. खरे तर या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी स्वातंत्र्य देऊन त्यांंना टोकण देण्यात यावे. त्यांंना हवे तिथे शिक्षण घेता यावे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. शेतकºयांची परिस्थिती सुधारली तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार आहे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.

अमीर हबीब यांच्या भाषणाचा धागा पकडत योगेश्वरी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश खुरसाले म्हणाले की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात ग्रामीण शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही तीच अवस्था आहे. हंटर कमिशनपुढे म. फुले यांनी केलेल्या मागण्या आजही पूर्ण झाल्या नाहीत. शैक्षणिक संस्थांकडे यंत्रणेची वक्रदृष्टी आहे. शिक्षकांच्या सुट्या कमी केल्या पाहिजेत. त्यांची अशैक्षणिक कामे काढून घेतली जावीत. नोकरीतील सुरक्षितता संपवावी. इंग्रजी माध्यमाबाबत पालकांचे उद्बोधन करावे. गळती थांबवण्यासाठी मार्कांचा फुगवटा ही अतिशय मारक गोष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारतीय संस्कृती टिकवण्यासाठी मातृभाषेची नाळ जोडून समाज व्यवस्था सुधारणेची गरज यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केली.
या परिसंवादासाठी डॉ. पुरुषोत्तम भापकर व संचालक नंदकुमार वर्मा हे उपस्थित राहू शकले नसल्याने उपस्थित शिक्षकांचा हिरमोड
झाला.

शिक्षणात सर्वाधिक विषमता
निवृत्त शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांनी मात्र शिक्षकांची बाजू उचलून धरली. शिक्षकांचा सन्मान केला तरच शिक्षण व्यवस्थेत बदल होऊ शकतो. शिक्षणात सर्वाधिक विषमता निर्माण झाली आहे. फाईव्ह स्टार शाळा निघणार आहेत. जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याची शासनाची मानसिकता बनली आहे. गाव तिथे शाळा, शाळा तिथे ग्रंथालय या घोषणा आज संपुष्टात आल्या आहेत. मातृभाषा आणि संस्कृतीचा संबंध तुटत चालला आहे. अजून काही वर्षांनी आज सारखी मराठी साहित्य संमेलने होतील की नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शिक्षणाचा विचार सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संदर्भात करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.