आरोग्य विभागाच्या आयुक्त, संचालकांसह आठ जणांवर होणार ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा

बीड : जिल्हा रुग्णालयातील कार्यालयीन अधीक्षक यांच्या सेवानिवृत्ती लाभातून ३ लाख २४ हजार रुपये चुकीच्या पद्धतीने कपात केल्याचा ठपका ठेवत आरोग्य विभागाचे आयुक्त, २ संचालकांसह आठ अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंद होणार आहे. याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. याप्रकाराने राज्यात खळबळ उडाली आहे.

विठ्ठल शंकरराव लोखंडे हे जिल्हा रुग्णालयात कार्यालयीन अधीक्षक या पदावर कार्यरत होते. ३० एप्रिल २०१३ साली ते निवृत्त झाले. त्यानंतर कार्यालयाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. यावेळी लोखंडे यांना बोलावले नाही. लोखंडे यांनी विद्युत देयकाच्या रुपातील ३ लाख २४ हजार रुपये रक्कम भरली नसल्याचे सांगत ती रक्कम त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या लाभातून कपात करण्यात आली. याबाबत त्यांनी सर्वांना पत्र पाठवून ही रक्कम २५ फेब्रुवारी रोजी कोषागार कार्यालयात भरल्याचे सांगितले. त्याची नोंदही पुराव्यानिशी दाखविली. परंतु यावर कसलीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे ते न्यायालयात गेले. यावर लोखंडे यांनी १४ मे २०१३ ते २३ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत जेवढे अधिकारी कार्यरत होते, तेच याला जबाबदार असल्याचे दाखवून देत कारवाई करण्याची विनंती केली. तसेच सर्व रक्कम व्याजासहीत परत करण्याचीही विनंती न्यायालयाकडे केली होती. यावर न्यायालयाने संचालक, आयुक्तांसह सहा अधिकाऱ्यांवर ३(१)(पी)(क्यू) ॲट्रॉसिटी व भा.दं.वि. १७७, १८२ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकाराने आरोग्य विभागातील ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला असून सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

या अधिकाऱ्यांवर होणार गुन्हा नोंद

१४ मे २०१३ ते २३ ऑक्टोबर २०१९ या काळात जेवढे अधिकारी कार्यरत होते, त्या सर्वांवर गुन्हा नोंद होणार आहे. यात लातूरचे उपसंचालक, लातूरचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डी.एन.मोरे, बीडचे जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीडचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, लातूरचे कार्यालयीन अधीक्षक व्ही.सी.बावसकर, मुंबईचे संचालक, पुण्याचे संचालक, आरोग्य विभागाचे आयुक्त यांचा यात समावेश आहे.

प्रकरण पुन्हा न्यायालयात

न्यायालयाच्या आदेशानंतर लोखंडे व आरोग्य विभागाचे अधिकारी यांच्यात संगनमत झाले. आरोग्य विभागाने हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आश्वासन लोखंडे यांना दिले. त्यानंतर लोखंडे यांनीही आताच तक्रार देणार नसल्याचे सांगितले. दोघांचाही जबाब बीड शहर पोलिसांनी घेतला. त्याचा अहवाल पुन्हा न्यायालयाकडे सादर केला आहे. आता न्यायालयाने या प्रकरणावर काय निर्णय घेते? हे मंगळवारी समजेल.

कोट

न्यायालयाचे आदेश मिळाल्यानंतर तक्रार घेण्यास तयार होतो. परंतु फिर्यादी व आरोग्य विभागाने लेखी स्वरूपात देत थोडा वेळ मागितला. त्यांनी तसे उशिरा लेखी दिले. तत्काळ तसा अहवाल आम्ही न्यायालयात दिला आहे. तो स्वीकारला की नाही, हे समजले नाही. परंतु, न्यायालयाचे आदेश आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

रवी सानप

पोलीस निरीक्षक, शहर पोलीस ठाणे, बीड