इंग्रजी शाळाचालकांचे बीडमध्ये धरणे

बीड : कोविडमुळे पालकांनी फिस भरण्यास दिलेला नकार आणि सरकार व प्रशासनाने आरटीई प्रतिपूर्ती निधी थकविल्याने जिल्ह्यातील स्वयंअर्थसाहाय्यित आणि कायम विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आर्थिक अडचणीत आल्याने बीड जिल्हा इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

इंग्लिश स्कूलच्या अनुषंगाने शासनाच्या आणि शालेय प्रशासनाच्या वतीने अनेक अन्यायकारक परिपत्रके निघत आहेत. या परिपत्रकांमुळे व तोंडी वक्तव्यांमुळे शाळा प्रशासन आणि पालकांमध्ये संघर्ष होत आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शाळा बंद पडत आहेत. स्पर्धेच्या युगात गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बाळगणे व त्यासाठी पगार करणे जिकिरीचे झाले आहे. त्यामुळे विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

२०१६-१७ पासून रखडविलेला २५ टक्के प्रतिपूर्ती निधी तत्काळ वर्ग करावा, आरटीई प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे जमा करताना शिक्षण विभागाकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवावी. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करून गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, या प्रक्रियेत कायद्याप्रमाणे स्कूल संचालकांना समाविष्ट करावे, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी १५ टक्के सवलतीचा सरकारी आदेश मागे घ्यावा, २०२०-२१चे आरटीई शुल्क शंभर टक्के वर्ग करावे, विना दाखल्याची प्रवेश पध्दत रद्द करावी, २५ टक्के आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील रिक्त जागा शाळांना भरण्यास मान्यता द्यावी, आदी मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांच्या हाती विविध मागण्यांचे फलक होते. बीडीएसटीएचे अध्यक्ष प्रा. विजय पवार, सचिव गणेश मैड, कोषाध्यक्ष अखिलेश ढाकणे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.

260821\img_20210826_123021_14.jpg