दहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या कर्जमाफीत त्रुटी असल्याने ग्रामीण कारागीर अजूनही कर्जदारच

दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने ग्रामीण कारागिरांना दिलेली कर्जमाफी अद्यापही लाभार्थ्यांना मिळाली नाही. सरकारने कर्जमाफी करतेवेळी दिलेला व्याजदर आणि बँकेने प्रत्यक्षात लावलेल्या व्याजदरात तफावत असल्याने पेच निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३ हजार ग्रामीण कारागीर कर्जमाफी मिळूनही कर्जदार आहेत.

ठळक मुद्देसरकारने दिलेल्या व बँकेने लावलेल्या व्याजदरात तफावतीमुळे पेच

विलास भोसले 

पाटोदा : दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने ग्रामीण कारागिरांना दिलेली कर्जमाफी अद्यापही लाभार्थ्यांना मिळाली नाही. सरकारने कर्जमाफी करतेवेळी दिलेला व्याजदर आणि बँकेने प्रत्यक्षात लावलेल्या व्याजदरात तफावत असल्याने पेच निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३ हजार ग्रामीण कारागीर कर्जमाफी मिळूनही कर्जदार आहेत.

समाजातील विविध घटकांना वेगवेगळ्या योजनाद्वारे आणी वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थाकडून उद्योग व्यवसायासाठी अर्थ पुरवठा केला जातो. अनुदानही देण्यात येते. राष्ट्रीयीकृत बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कारागीरांना बहुतेक वेळा कर्ज नाकारतात. यामधून मार्ग काढत केवळ ग्रामीण कारागीरांना सक्षम करण्यासाठी राज्यात बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी संस्था उभारण्यात आल्या. काही अपवाद वगळता प्रत्येक तालुक्यात या संस्था कार्यरत आहेत. या संस्था जिल्हा मध्यवर्ती बँकांशी जोडण्यात आलेल्या आहेत. संस्थेसाठी स्वतंत्र कर्मचारी अधिकारी नियुक्त आहेत. तालुका अध्यक्ष आणि संचालक कारभार पाहतात. संस्थेच्या माध्यमांतून प्रामुख्याने बारा बलुतेदारांना प्राधान्य दिले जाते. यात प्रामुख्याने मातंग, बौद्ध, चांभार, ढोर, सुतार, लोहार, कुंभार, न्हावी, शिंपी, बुरुड यांसह ११४ ग्रामीण लघुउद्योजकांना वित्तपुरवठा करण्याचे धोरण आहे.

जिल्हा बँकांमुळे संस्था अडचणीत
बहुउद्देशीय ग्रामीण संस्थाचा आर्थिक व्यवहार त्या - त्या जिल्हा बँकाशी आणि खादी ग्रामोद्योगशी जोडलेला आहे. राज्याचे चित्र पाहता पश्चिम महाराष्ट्रातील काही बँका वगळता मराठवाडा, विदर्भातील जिल्हा बँका मोडकळीस आलेल्या आहेत. सरकारी अनुदान वितरणाच्या मर्यादित कामकाज एवढेच या बँकांचे अस्तित्व दिसून येते. जिल्हा बँका डबघाईस आल्याने सहकारी संस्थाचा कणाच मोडल्याची सध्यस्थिती आहे.

नऊ वर्षांत पदाधिका-यांसह प्रशासकांचेही दुर्लक्ष
२००८ दरम्यान ग्रामीण कारागीरांच्या कर्जमाफीचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर तीन वर्षांनी बीड जिल्हा बँकेवर प्रशासक नियुक्त करावा लागला. प्रशासकाच्या कालावधीनंतर बँकेच्या निवडणुका होऊन नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले, मात्र आतापर्यंत या कर्जमाफीबद्दल कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.

दहा वर्षानंतरही कर्जाचे ओझे कायम
बहुउद्देशीय ग्रामीण संस्था आणि खादी ग्रामोद्योगच्या माध्यमातून तालुक्यातील शेकडो कारागीरांना कर्ज देण्यात आलेले आहे. तत्कालीन सरकारने २००८ मध्ये शेतकºयांबरोबर या कारागीरांनाही कर्जमाफी दिली. त्यांच्याकडील थकीत कर्ज आणि त्यावरील ८ टक्के व्याज माफ करण्यात आले.

कारागीरांना दिलेल्या कर्जावर संस्था प्रत्यक्षात १६ टक्के व्याज आकारणी करते. यामध्ये बँक आकारात असलेल्या १४ टक्के आणि संस्थेचे २ टक्के अशी आकारणी आहे. कर्जमाफी देताना शासनाने ८ टक्के व्याज रक्कम देऊ केली. उर्वरित व्याजात बँकेचे सहा टक्के आणि संस्थेचे दोन टक्के भरपाई कोणी आणि कशी भरायची या प्रश्नामुळे माफी मिळूनही कारागीर कर्जधारकच आहेत.