बीडमध्ये ‘बायोमेट्रिक’ तपासणार, शासनाचे १५ कोटी वाचणार

बीड जिल्ह्यात प्रथमच करण्यात आलेल्या हंगामी वसतिगृहांच्या तपासणीत अनेक गैरप्रकार उघड झाले आहेत. त्यामुळे शासनाचे जवळपास १५ कोटी रुपये बचत होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या संदर्भातील अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु असून या कामासाठी चार दिवस लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ठळक मुद्देबायोमेट्रिकसह अभिलेखे ‘सील’, बिल कपातीची टांगती तलवार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यात प्रथमच करण्यात आलेल्या हंगामी वसतिगृहांच्या तपासणीत अनेक गैरप्रकार उघड झाले आहेत. त्यामुळे शासनाचे जवळपास १५ कोटी रुपये बचत होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या संदर्भातील अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु असून या कामासाठी चार दिवस लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

जिल्ह्यातून स्थलांतर करणाऱ्या ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांची शैक्षणिक हेळसांड होऊ नये तसेच त्यांच्या भोजन व निवासाची सोय व्हावी या हेतूने हंगामी वसतिगृहाची योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. मागील वर्षी ३९ हजार विद्यार्थी या वसतिगृहांचे लाभार्थी होते. या वर्षी ११ तालुक्यातून ५८७ वसतिगृहात ३३ हजार ९३५ विद्यार्थी लाभार्थी असल्याची शिक्षण विभागाकडील आकडेवारी सांगते.

हंगामी वसतिगृह हे शाळा व्यवस्थापन समित्या तसेच मुख्याध्यापक व काही शिक्षकांसाठी कुरण बनलेले आहेत. काही ठिकाणी तर विद्यार्थी संख्या बोगस दाखविली जाते. त्यामुळे बायोमेट्रिक मशिनचा पर्याय शासनाने काढला. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाºया भोजनाचा दर्जा सुमार असायचा. तसेच पाच महिने निधी मिळालेला नसताना वसतिगृहे सुरु होती. तर काही वसतिगृहे ऊसतोड मजूर पालक परतलेले नसताना अचानक बंद केल्याच्या तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी जिल्ह्यातील ५८७ हंगामी वसतिगृहांची अचानक एकाच दिवशी तपासणी करण्यात आली. २९५ अधिकाºयांनी ही तपासणी केली.

पात्र विद्यार्थ्याची खातरजमा, पालक सध्या कोठे आहेत, वसतिगृहात दिले जाणारे भोजन व त्याचा दर्जा, वसतिगृहाचे अभिलेखे, बायोमेट्रिक हजेरी व इतर विषयांवर ही तपासणी करण्यात आली. शनिवारी दिवसभर तपासणीनंतर रविवारी पहाटेपर्यंत अहवाल तयार करण्यात येत होता. हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच अहवाल पूर्ण होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

डाटा कलेक्शनचे काम अंतिम टप्प्यात
शनिवारी बायोमेट्रिकवरील हजेरीच्या संगणक प्रति तपासणी दरम्यान सादर करण्यात आल्या. उपस्थितीबाबत शंका आल्याने अनेक हंगामी वसतिगृहांतील बायोमेट्रीक मशिन ताब्यात घेऊन सील करण्यात आल्या. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून डाटा तपासला जाणार आहे.
आॅक्टोबरमध्ये मंजूर ३६ पैकी २१ कोटी रुपये या योजनेसाठी प्राप्त होते. हंगामी वसतिगृहाच्या तपासणीत अनयिमतिता व गैरप्रकारामुळे बिलात कपात होणार असल्याने शासनाचे जवळपास १५ कोटी रुपये वाचणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही बिले आरटीईजीएसने दिली जाणार असून विद्यार्थी संख्येनुसार बिले अदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

नवे ताट, केशरी जिलेबीचा थाट
हंगामी वसतिगृहांची तपासणी होणार असल्याने अनेक चालकांनी शक्कल लढविली.
तीन चार कप्पे असलेले नवे ताट तपासणी पथकाला दिसून आले. तसेच जेवणात गोड मेनू असलेल्या जिलेबीचा केशरी रंग उठावदार होता.

अहवाल शनिवारपर्यंत तयार होणार
हंगामी वसतगिृहांची तपासणी आमच्या अधिकाºयांनी केली आहे. अहवाल तयार होत आहे. डेटा कलेक्शनचे काम सुरु आहे. त्यानंतरच बंदचा आकडा समजेल. अहवाल शनिवारपर्यंत तयार होईल.
- अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , बीड.