जायकवाडीतील पाणी चोरीप्रकरणी शपथपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 13, 2018 12:50 AM2018-07-13T00:50:37+5:302018-07-13T00:52:07+5:30
जायकवाडी धरणातील ३१ टीएमसी (८८८.९१ क्युबिक मीटर) पाणी चोरीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रतिवादींना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिली असून औरंगाबाद महापालिकेला नव्याने प्रतिवादी करून त्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी २६ जुलैला होणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जायकवाडी धरणातील ३१ टीएमसी (८८८.९१ क्युबिक मीटर) पाणी चोरीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रतिवादींना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिली असून औरंगाबाद महापालिकेला नव्याने प्रतिवादी करून त्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी २६ जुलैला होणार आहे.
कोपरगावमधील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फ त जायकवाडी धरणातील पाणी चोरीप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने यापूर्वी राज्य शासनास नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने शपथपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत मागितली होती. त्यामुळे खंडपीठाने मुदतवाढ दिली.
काळे यांनी माहितीच्या अधिकारात जायकवाडी धरणातील पाण्याबाबत माहिती मागितली असता असे निदर्शनास आले की, जायकवाडी धरणात १५ आॅक्टोबर २०१६ च्या पुढे पाण्याचा एकूण साठा २५३१.६० क्युबिक मीटर, तसेच वापरात असलेल्या पाण्याचा साठा १७९३.४९ क्युबिक मीटर असून, मृत साठा ७३८.११ क्युबिक मीटर होता. तसेच दिनांक १ जुलै २०१७ च्या पुढे पाण्याचा एकूण साठा ११३५.१० क्युबिक मीटर होता. वापरात असलेल्या पाण्याचा साठा ३९६.९९ क्युबिक मीटर तर मृत साठा ७३८.११ क्युबिक मीटर इतका होता.
दिनांक १५ आॅक्टोबर २०१६ ते १ जुलै २०१७ दरम्यान वास्तविक पाहता जायकवाडी धरणातील पाण्याचा वापर हा सिंचन नसलेल्या भागात पाणी वापर ७३.२८ क्यु. मी. होतो. त्यामधून ७८५.२६ लाखपर्यंतचा महसूल प्राप्त होत होता. तसेच सिंचन असल्याचा पाण्याचा वास्तविक वापर ४.७५ क्यु. मी. इतका होता. त्यामधून ३.८१ लाख रुपये इतका महसूल प्राप्त होत होता. तसेच लिफ्ट सिंचनातून व इतर हेतूंसाठी २९.५४ क्यु. मी. इतका साठा वापरात येत होता. ह्या सर्व माहितीतून असे निदर्शनास आले की जायकवाडी धरणात १२८८.९१ क्यु. मी. पाणी होते. त्यापैकी २० टक्के बाष्पीभवन होऊन ८८८.९ क्यु. मी. ची चोरी झाल्याचे स्पष्ट होते. त्याची किंमत अंदाजे ९५०० लाख रुपये असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.