मराठा आरक्षण रद्द होण्यास फडणवीस सरकारच जबाबदार

बीड, अंबाजोगाई :

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द होण्यास केंद्रातील भाजप आणि महाराष्ट्रातील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी बीड आणि अंबाजोगाई येथील पत्रपरिषदेत केला. नरेंद्र पाटील आणि विनायक मेटे हे भाजपचे हस्तक असून, त्यांना पुढे करून मराठा मोर्चा काढला जात आहे, असा आरोप लाखे यांनी यावेळी केला.

मराठा आरक्षणाची सत्य घटनात्मक कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. संजय लाखे पाटील हे २ जून रोजी अंबाजोगाईत, तर ४ जून रोजी बीडमध्ये होते. मराठा आरक्षणाबाबत तसेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण, वंचित बहुजन समाजाचे पदोन्नतीतील आरक्षण याबाबत भाजपकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांनी सांगितले. अंबाजोगाईत पत्रपरिषदेत जिल्हाध्यक्ष राजकिशोर मोदी, अ‍ॅड. विष्णुपंत सोळंके, औदुंबर मोरे, महादेव आदमाने, बालाजी शेळके, शरद देशमुख तर बीडमध्ये ॲड. महादेव धांडे, ॲड.राहूल साळवे आदी उपस्थित होते.

डॉ. लाखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार व काँग्रेस पक्षाने केलेले प्रामाणिक प्रयत्न याची तपशीलवार व मुद्देसूद माहिती दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाकडून चुकीची माहिती देऊन मराठा समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. भाजपचा हा खोटारडेपणा आता उघड झाला आहे. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द होण्यास केंद्रातील भाजपचे मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. आता विरोधी पक्षातील नेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार, चंद्रकांत पाटील हे पुन्हा एकदा मराठा समाजाची दिशाभूल करून नरेंद्र पाटील व आ. विनायक मेटे यांना हाताशी धरून कोविड असतानाही मोर्चे काढण्यास समाजाला प्रवृत्त करीत आहेत. ही वस्तुस्थिती समाजाला माहीत करून देण्यासाठी मी राज्यभरात दौरे करीत आहे, असे ते म्हणाले.

आमदार मेटे यांनी मराठा समाजाची दिशाभूल थांबवावी, असे लाखे पाटील यांनी आवाहन केले. ते पुढे म्हणाले की, ‘ईडब्लूएस’ आरक्षणाचा मराठा विद्यार्थी, युवकांना शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरीमध्ये लाभ न मिळण्यामागचे खरे सूत्रधार हे आ. मेटेच असल्याचा आरोप करून लाखे पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने याबाबत जो शासन आदेश काढला तो सुस्पष्ट असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तो काढावा लागला आहे. मेटे कसलीही याचिका न करता एकीकडे त्याचेही श्रेय लाटत असून दुसरीकडे शासन आदेश सुस्पष्ट नसल्याचे सांगत आहेत. ते राजकीय हेतूने संभ्रम निर्माण करीत आहेत.