शेतकरीही होणार उद्योजक! मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेतून मिळवा ५० लाखापर्यंत अनुदान 

ग्रामीण भागात रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम योजना

बीड : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी तसेच रोजगार संधी उपलब्ध होण्यासह इतर उद्देश समोर ठेऊन मुख्यमंत्रीअन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त ५० लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. 

शेतमालाची गुणवत्ता वाढ करण्याकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित तृणधान्य,कडधान्य,फळे, भाजीपाला, तेलबिया, मसाला इत्यादी शेतमालाकरिता नवीन अन्न प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित करण्यास, शीत साखळी निर्मितीच्या अनुदान दिले जाणार आहे. सन २०२२-२३ हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत असून, पौष्टिक तृणधान्य प्रक्रिया प्रकल्पांना या योजनेत प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

अशी आहेत योजनेची उद्दिष्ट्ये 
शेतकरी सहभागाद्वारे पीक समूह आधारित नवीन प्रकल्प स्थापित करण्यास व आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, उत्पादित मालास बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे,कृषी व अन्न प्रक्रियाकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे,ग्रामीण भागात पीक समूह आधारित कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देणे असे उद्देश मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचे आहेत. 

कोणाला मिळले मंजुरी
वैयक्तिक लाभार्थी,वैयक्तिक उद्योजक,सक्षम शेतकरी, बेरोजगार युवक,महिला,नवउद्योजक,ॲग्रीगेटर,भागीदारी प्रकल्प,भागीदारी संस्था इत्यादींना मंजुरी दिली जाईल. शासनाच्या नियमानुसार पती,पत्नी व त्यांची अपत्ये एका कुटुंबातील केवळ एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत लाभ घेता येईल. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेत एका अर्जदारास एकदाच लाभ घेता येईल. तसेच शेतकरी उत्पादक गट,संस्था,कंपनी,स्वयंसहाय्यता गट,उत्पादक सहकारी संस्था,शासकीय संस्था,खाजगी संस्था यांना ही प्रस्ताव दाखल करता येईल

कर्ज मंजुरीसाठी पात्र बँका 
राष्ट्रीयकृत बँक, व्यापारी बँक, शेड्युल्ड बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँका तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यास मान्यता दिलेल्या इतर सर्व बँका यांच्याकडून कर्ज मंजुरी मिळेल. 

असे असेल आर्थिक साहाय्य 
कारखाना व मशिनरी आणि प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी दालने यांच्या बांधकाम खर्चाच्या ३० टक्के अनुदान,कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये असेल. अनुदान देताना खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे ६०:४० विचारात घेण्यात येईल. जुनी मशिनरी बदलून त्याच प्रकारची मशिनरी पुन्हा नवीन खरेदी केल्यास असे प्रकल्प प्रस्ताव या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी प्रस्तावित करता येणार नाहीत. या योजनेंतर्गत अनुदान दिलेल्या प्रकल्पास राज्य व केंद्र शासनाने विहित केलेल्या कृती संगम अंतर्गत नमूद योजनांमधून अनुदान दिले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या बाबीवर पुन्हा इतर योजनांमधून अनुदान घेता येणार नाही. 

लवकर करा अर्ज 
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी १५ डिसेंबर पर्यंत परिपूर्ण प्रकल्प अहवाल, संबंधित कागदपत्रास तयार करून प्रस्ताव सादर करावा. या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकरी,तरुण उद्योजकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.