मान्यता रद्द केलेल्या ३५ दिव्यांग शाळांचे ९ सप्टेंबरला ठरणार भवितव्य

बीड : भौतिक सुविधांचा अभाव, विद्यार्थीसंख्येतील तफावत व नोकर भरतीतील अनियमिततेच्या कारणावरून राज्यातील ३५ दिव्यांग शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे. संस्थाचालकांनी याविरुद्ध केलेल्या अपिलावर ९ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात फैसला होणार आहे. मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत सुनावणी होणार असून यात शाळांचे भवितव्य ठरणार आहे.

दिव्यांग शाळांना समाजकल्याण विभागाकडून लाखोंचे अनुदान मिळते. दिव्यांगांऐवजी संस्थाचालकांचेच यातून कल्याण होऊ लागल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे दीड वर्षांपूर्वी राज्यभरातील दिव्यांग शाळांची तपासणी केली होती. यात त्रुटी आढळलेल्या ३५ शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली होती. दरम्यान, या कारवाईविरुद्ध संस्थाचालकांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह अवर सचिव, दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्यानुसार ९ सप्टेंबर रोजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत दुपारी २ वाजता ३५ शाळांची सुनावणी होणार आहे. यावेळी अभिलेख्यांसह उपस्थित राहण्यासंदर्भात संस्थाचालकांना कळविण्यात आले आहे. यात बीडमधील ११ दिव्यांग शाळांचा समावेश आहे. याशिवाय औरंगाबाद, जालना, नांदेड, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, नंदुरबार, नाशिक, वर्धा, धुळे व पुणे या जिल्ह्यांतील संस्थादेखील आहेत.

....

पुनर्मान्यतेचा घाट

दिव्यांगांना अपुऱ्या सुविधा देणाऱ्या, अनुदानावर डोळा ठेवून संस्था उघडणाऱ्यांना मान्यता रद्दच्या कारवाईने दणका बसला होता. मात्र, या संस्थाचालकांनी आता पुनर्मान्यतेचा घाट घातला आहे. त्यासाठी वजन वापरण्यास सुरुवात केली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने या संस्थांवर कडक कारवाई करून पुनर्मान्यतेचा डाव हाणून पाडावा, अशी मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंचचे संस्थापक डॉ. जितेंद्र ओव्हाळ यांनी केली आहे.